काठमाण्डौ बचत तथा ऋण सहकारी संघ(कास्कुन)को निर्वाचन कार्यतालिका परिवर्तन भएको छ । संघले पौष ३० गते शनिवार निर्वाचन सहितको १९औं साधारणसभा तय गरेको भएपनि एकाएक निर्वाचन कार्यक्रम भने पर सारिएको छ । साधारणसभा भने तोकिएकै मितिमा गर्ने तर निर्वाचन कार्यक्रमको कार्यतालिका लम्ब्याएर माघ २१ गते पु¥याइएको हो ।
कास्कुन निर्वाचन उपसमितिले निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति सार्न सञ्चालक समितिबाट लिखित अनुरोध आएकाले हाललाई स्थगन गरी नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ ।
यस अघि निर्वाचतको कार्यतालिका बमोजिम नै अध्यक्षमा दिपक पनेरु र नवराज अर्यालले प्यानल बनाएर उमेदवारी दिएका थिए । एमालेपक्षका पनेरुको प्यालनले उमेदवारी दर्ता गराएको थियो । अर्कोतर्फ अर्याल प्यानलमा काँग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी र राप्रपा निकट सहकारीकर्मीले गठबन्धन बनाएर उमेदवारी दिएका थिए ।
गठबन्धन नै गरेर आएपछि एमाले समर्थित प्यानल निर्वाचन परिणामबारे सशंकित बनेको एक सहकारीकर्मीले बताए । राष्ट्रिय राजनीति समेतलाई जोडेर अर्याल प्यानलमा गठबन्धन गरेका कँग्रेस र माओवादी निकट सहकारीकर्मीलाई एमाले पक्षले आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजेको बुझिएको छ । चुनावी गठबन्धनलाई टुटाउन एमालेले कास्कुनका विभिन्न पदमा काँग्रेस र माओवादी निकट उमेदवारलाई पार्टीका नेतृत्वबाट नै अफर आएको बुझिएको छ ।
माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले माओवादी निकट सहकारीकर्मीहरुलाई फोन गरेर गठबन्धनबाट हट्न भनेको बुझिएको छ ।
त्यसैगरी काँग्रेसले पनि आफुनिकट उमेदवारलाई गठबन्धन नगर्न सुझाएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको काँग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पर्ने भन्दै गठबन्धन नगर्न सुझाएको उनले बताए ।
निर्वाचनको मिति पर सारेर एमाले निकट सहकारीकर्मीहरुले चलखल गर्ने र आफ्नो पक्षमा मतपरिणाम पार्ने योजनाका साथ अघि बढेको उनको भनाई छ ।
सहकारीका विभिन्न तहका संघमा राजनीतिक भागबण्डा हुनु कुनै नौलो विषय रहेको छैन । तर निर्वाचतको मिति निर्धारित भएर उमेदवारी दर्ता समेत भइसकेको अवस्थामा कार्यतालिका परिमार्जन गर्नु रहस्यमय देखिएको छ । आफ्नो पक्षमा परिणाम नआउने देखिपछि विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन सार्नु उपयुक्त अभ्यास होइन । प्रक्रिया पूरा भएको थिएन भने यस अघिनै निर्वाचनको मिति तय गर्नु हुँदैनथ्यो । तर सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अचानक निर्वाचन सार्नु लज्जास्पद अभ्यास बनेको छ । सहकारीलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अभियान भनिए पनि संघहरुमा हुने यस्ता राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाले सहकारीलाई सही दिशानिर्देश गर्ने देखिँदैन ।
