सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पष्डितले सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेट्ने गरी विभागले सुझाव दिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सवल संघ निर्माणमा अध्यक्षको भूमिका विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उनले सहकारीमा देखिएको तरलताको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्थापनका लागि समेत विभागले सुझाव दिएको बताए । विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दी र कोरना भाईरसको प्रभावका कारण तरलताको समस्यामा परेका सहकारीका लागि बैंक र नेफ्स्कूनबाट सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सुभाएको उनले बताएका हुन् । त्यसैगरी सहकारीहरुको एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न एक बर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्थापन गर्न समेत विभागले सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।’
कार्यक्रममा संघहरुको वर्तमान अवस्था र भावि कार्यदिशा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी नीति परिमार्जन गरी सहकारीको योगदान मापनका लागि तथ्याङक विभागसँग समन्वय गरेर सर्वेक्षण गर्नका लागि पहल भैरहेको बताए ।
