पछिल्लो केहि समययता सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । दिनप्रतिदिन सहकारीहरुले वित्तीय संकट झेलिराखेका छन् । कतिपय संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो संकट आउनुको कारण के हो ? 

नेपालको इतिहासमा नै सहकारीहरुले यो तहको संकट झेलेको पहिलो पटक हो भन्ने मलाई लाग्छ । यस अघि पनि धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएका थिए । अहिले जुन नेचरको समस्या आइपरेको छ नेचरको हिसाबाले समस्याउन्मुख भन्दा पनि गहिरिँदो छ । धेरै संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त बनाइराखेको छ । थोरै संस्थाको समस्या बाहिर आएको छ । तर धेरैजसो संस्था अहिलेको वित्तीय संकटबाट अप्ठ्यारोमा नै परेका छन् । अब कसरी जाने भन्ने नै मुख्य सवाल  हो । यो समस्या आउनुको पछाडि के–के कारण छन्, ती कारणको हामीले पहिचान गर्नुपर्छ । त्यहिँनेर निदानको उपाय खोज्नुपर्छ । दोश्रो कुरा ती कारणहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उपायहरुको खोजी गर्नुपर्छ । तेश्रो कुरा समस्या समाधानका लागि अभियान, सरकार र सहकारी संस्थाहरुसँग तत्परता हुनुपर्छ । यसरी जान सकियो भने समस्या समाधान हुने दिशामा पुग्छ । तर अहिले त्यतातिर गइराखेको अवस्था छैन । 

सहकारीमा समस्या आउनुका प्रमुख कारणहरु के–के हुन् ?

समस्या आउनुमा बहुकारणहरु छन् । पहिलो, सहकारी अभियानको गलत नियतका कारण समस्या आइरहेको छ । दोश्रो, संस्थाहरु सहकारीका मुल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । तेश्रो, ठूलो संस्था बनाउने, त्यसको अध्यक्ष वा सीइओ बन्ने होडबाजी र आफुले नसक्ने भारी बोक्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको हो । संस्थाको सदस्य संख्या र कारोबार ठूलो बनाउने तर व्यवस्थापकीय क्षमता भने अभिवृद्धि नगर्ने, यसले पनि समस्या आएको छ । चौथो, नियामक निकाय पंगु भएको छ । उसले केहि पनि काम गर्न सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सहकारी गएपछि झन् भद्रगोल भयो । कतिपय स्थानिय तहले सहकारीको डकुमेन्टको पोकै खोलेका छैनन् । सहकारी के हो भन्ने पालिका प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई जानकारी छैन । त्यसकारण पालिकामा ठूलो समस्या छ । प्रदेश स्तरमा पनि कार्यक्षेत्र र भौगोलिक विकटताको कारणले अनुगमनमा समस्या छ । संघ अन्तर्गत पनि थोरै संस्थाहरु छन् तर पनि संघले ती संस्थाको अनुगमनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सहकारीमा आजको समस्या आउनुमा यिनै ४ कारण मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सहकारीको समस्या घट्ने भन्दा पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो । तर समस्याप्रति सरकार र अभियान गम्भिर भएको देखिँदैन नि ? 

निकट भविष्यमा सहकरीमा भयानक समस्या आउने चित्र मैले देखिराखेको छु । वित्तीय बजारमा बैंकहरुको व्याजदर बढ्दो छ । आज बैंकले जति व्याज दिएको छ सहकारीहरु त्योभन्दा माथि जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । सहकारीलाई सन्दर्भ व्याजदरको नाममा १६ प्रतिशत ब्याजदर तोकिदिएको छ । जसले गर्दा सहकारीको बजार अनुकूल भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारको आधारमा व्याजदर बढाउँदै लैजाने तर सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदरको कारण बढाउन नसक्दा बचत सहकारीतर्फ आकर्षित हुन सकेन । अर्कोतर्फ निक्षेपमा बैंकले पनि उत्ति नै ब्याज दिन्छ भने सहकारीमा किन लैजाने भन्ने भावना मानिसहरुमा विकास हुँदै गएको छ । अहिलेको संकटले सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास गुम्दैे गएको छ । यस्तो बेलामा सहकारीका केन्द्रिय संघहरु र राज्यले विश्वासको वातावरण बनाउनुपथ्र्यो । १ प्रतिशत कम ब्याज भएपनि सहकारीमा नै बचत राख्छु भनेर कुनै व्यक्तिले त्यो सोच्दै ? सोच्दैन । हामी सिंगो सहकारी अभियानले सहकारीप्रतिको विश्वास जोगाउन सकेनौं । त्यसको अलावा सिभिल र अन्य केहि समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पनि सहकारीप्रतिको विश्वास झन् गिर्दो अवस्थामा छ । जबसम्म सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास बढाउन सकिँदैन, तबसम्म सहकारीमा बचत आकर्षण गर्ने सम्भावना मैले न्यून देखिरहेको छु । सन्दर्भ व्याजदर पनि बजार अनुसार स्वचालित हुनुपथ्र्यो । त्यो पनि हुन सकिराखेको छैन । हाम्रा अभियन्ताहरुले आकाशबाट तारा झार्ने भाषण गर्नुहुन्छ तर सन्दर्भ व्याजदर परिमार्जनका लागि दवाव दिन सक्ने क्षमता भने राख्नुहुन्न । बजारबाट निक्षेप नआउने र लगानी गरेको ऋण नउठ्ने समस्या अहिले बजारमा छ । फाइनान्सियल मार्केट एकदम तरल छ । धेरैजसो सहकारीको लगानी घरजग्गा र शेयर मार्केटमा नै छ । ती क्षेत्र राम्रोसँग चल्न सकिराखेका छैनन् । यो अवस्थामा कर्जाको रिकभरी अत्यन्तै न्यून छ । एकातर्फ कर्जाको रिकभरी नहुने र भएको बचत पनि बाहिरिने हुँदा निकट भविष्यमा सहकारीमा ठूलो समस्या आउने मैले देखिराखेको छु । त्यसका लागि अभियान र नियामक निकायले सहकारीप्रति कसरी विश्वास जागृत गराउन सकिन्छ र सहकारीको बचत सहकारीमा नै ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । त्यो गरिराखेको मैले अनुभूति गरेको छैन ।

अहिलेको मुख्य समस्या नै सहकारीप्रति सदस्यको विश्वासमा कमी आउनु रहेको छ । सदस्यले भएको बचत पनि झिक्ने र नयाँ बचत पनि नल्याउने अवस्था छ । सदस्यको विश्वास जागृत गराउन अभियानको ध्यान नपुगेकै हो त ? अर्कोतर्फ सहकारीले पनि सदस्य नबनाएर ग्राहक पो बनाइरहेका छन् कि ?

शहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीले सदस्य बनाउनुपथ्र्यो तर संस्थाहरु बैंकिङ अभ्यासमा गए । र संस्थालाई कसरी ठूलो बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हेरे । संस्थालाई सुदृढ बनाउन सकेनौं । संस्थाको व्यवस्थापकिय क्षमता नबढाई कारोबारको आकार मात्रै बढायौं र संस्थाको कारोबारको आधारमा राजनीतिक पार्टीमा पहुँच स्थापित गर्न खोज्यौं । संस्थाको कारोबार ठूलो बनाउने र धेरै सदस्य बनाएर संस्थाको साधारणसभा उद्घाटनमा पार्टीका नेतालाई बोलाउन र उनीहरुलाई प्रभावित बनाएर पालिका स्तरको मेयर, उपमेयर, प्रदेश सांसद र संघिय सांसदका साथै समानुपातिक पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने ढंगले अभियन्ताहरु अघि बढे । एकाध बाहेक सबै जनाको मिशन त्यहि देखियो । सहकारी अभियानको नेतृत्वमा पुगेका अधिकांशको मिशन राजनीतिको उच्च तहमा पुग्ने रहेको छ । सहकारीलाई भर्याङ बनाएर राजनीतिमा उक्लने दाउ उहाँहरुको छ । उहाँहरुको हिजो पनि सहकारी नै थिएन तर पनि सहकारीको नामबाट नेतृत्वमा पुगिराख्नुभएको थियो । यस्तो खालको अभियानको लिडरसिप भएपछि सहकारीप्रति विश्वास आर्जन गर्ने काम गर्न सकिँदैन । महासंघले कोअपरेटिभ डिप्लोमा कोर्ष शुरु गरेको छ र यसलाई  अझ व्यापक  बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो क्षेत्रबाट पनि सक्दो सहयोग गर्ने नै छौ । सहकारी अभियानमा लागेपछि म मात्रै जान्ने र सर्वेसर्वा नै म हुँ भन्ने खालको अहमता सहकारीका लिडरहरुमा छ । त्यसले गर्दा विश्वास आर्जित हुने बातावरण बनाउने भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने तर्फ उहाँहरु अगाडि बढिरहनु भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको भूमिका कमजोर छ । सहकारी विकास बोर्ड भन्ने निकाय त खारेजै गरे पनि हुन्छ । त्यसको कुनै भूमिका नै छैन । राजनीतिक नियुक्तिको अखडा मात्रै बनेको छ । अब आम मानिसमा सहकारीप्रति विश्वास जगाउन प्रारम्भिक संस्थाहरुसँगै मिलेर पालिकास्तरमा सहकारी जागरण अभियान शुरु गर्नुपर्छ । सहकारीले सदस्यहरुको आर्थिक सामािजक उन्नति गर्न सक्छ । तपाईं सहकारीका सदस्यहरु १५ प्रतिशत ब्याजको लोभमा बैंकमा नजानुस् भनेर हामीले सहकारी शिक्षाको माध्यमबाट विश्वास सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सहकारी शिक्षाको माध्यमबाट विश्वास जगाउने र त्यो विश्वासले सहकारीमा उनीहरुलाई ग्राहक नभई सदस्य बनाउन सकिन्छ । अहिले त ऋण चाहियो भने मात्र सहकारीमा जाने अभ्यास छ । ऋण चुक्ता गर्दा शेयर पनि बन्द गरेर गइराखेका हुन्छन् । यो खालको अभ्यासले सहकारीलाई निचोडमा पु¥याउन सक्दैन र सहकारी अभियानले भनेजस्तै मुल्य मान्यता र सिद्धान्तमा सदस्यको आर्थिक सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्न सकिँदैन । ग्राहकको रुपमा सहकारीमा आउने र ऋण लिएर चुक्ता गरेपछि जाने प्रवृत्तिले सदस्यमा समृद्धि आउँदैन । त्यसकारण सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित र समुदायमा आधारित बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउन सकियो भने विश्वास जागृत हुन्छ र आज पनि सदस्यकेन्द्रित सहकारीमा समस्याको नेचर कम छ । सदस्यकेन्द्रित नभएका संस्थामा समस्या बढि छ । र जति संस्था ठूलो भयो त्यति नै समस्याको प्रकृति बढि छ । जति संस्था सानो छ समस्यको प्रकृति पनि सानो छ । ठूलो संस्था हाँक्न त्यहि अनुरुपको जनशक्तिको व्यवस्थापन छैन । एउटै व्यक्तिले १० करोडदेखि १ अर्बमाथिको संस्था चलाईरहेको छ । यो समस्या धेरै संस्थामा छ । अब १ अर्ब भन्दा बढि बचतऋणको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकृतिको संस्था भएपनि नियमन अनुगमन राष्ट्र बैंकको सहयोगमा हुनुपर्छ । ती संस्थाको अनुगमन भएन भने नेपालको टोटल फाइनान्सियल मार्केटमा समस्या आउन सक्छ भनेर मेरो विद्यावारिधीको रिमार्कमा पनि उल्लेख गरेको । १ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्न विभाग एक्लैले सक्दैन र राष्ट्र बैंकको सहयोगमा ती संस्थाको अनुगमन तत्काल शुरु गर्नुपर्छ ।

समस्यामा परेका संस्थाहरुको तत्काल अनुगमन गर्नुपर्छ । समस्यामा परेका र पर्न लागेका संस्थाहरुलाई सर्टटर्म लोन मार्फत उद्धार गर्नुपर्छ । त्यसरी गइयो भने अभियान बच्छ । नत्रभने अभियान बच्दैन । एउटा संस्थामा परेको असरले सिंगो सहकारी अभियानलाई प्रभाव पार्छ । नेफ्स्कुन, सहकारी बैंक र जिल्लास्रतका संघहरु मिलेर एउटा कोष खडा गरी समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन मेरो आग्रह छ । यसरी गइयो भने सहकारीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । राजनीतिक खिचातानीको आधारमा आफ्नो र अर्काको संस्था भनेर छुट्याउन लागियो भने भोलिका दिनमा अभियन्ताहरुको  पनि भविष्य छैन ।

नेपालको सहकारी अभियान बिग्रनुमा राजनीतिलाई पनि दोष दिइन्छ नि ?

सहकारीमा लागेका साथीहरुको सोच डाइभर्ट भइदियो । हिजो सहकारीमा नै केहि गर्छु भनेर आएका साथीहरु अर्को साथीले राजनीतिमा राम्रो गरेको देखेर धेरैजना त्यतातर्फ डाइभर्ट हुनुभयो । उसको भन्दा मेरो राम्रो ब्याकग्राउण्ड छ, म किन नलाग्ने भन्ने खालको पोलिटिकल इन्टरभेन्सन् सहकारीमा भएकाले हामी पछाडि परेका हौं । सहकारीमा राजनीतिक दलहरु खोज्दै आएका होइनन्, हामी राजनीतिक दल खोज्दै गएका हौं । सहकारी बैंकको सञ्चालक बन्न बालकोटदेखि सानेपा दरवारसम्म, नेताहरुको घरघरसम्म सहकारीकर्मीहरु पुगिराखेका छन् । म हो आधिकारिक भनेर आफुआफुबीच झगडा गरिराखेका छन् । हामीले पढेको र बुझेको सहकारी यहि हो ? सहकारी नन् पोलिटिकल अर्गनाइजेशन होइन ? सञ्चालक बन्न विभिन्न राजनीतिक दलको सिफारिसमा आउनुपर्ने हो ? नेताहरुले बैंकको सञ्चालक समिति तोक्नुपर्ने हो ? यस्तो वातावरण सहकारीकर्मी आफैंले निम्त्याएका हुन् । यो पार्टीको चुनाव होइन, सहकारीको चुनाव हो । बैंकलाई अगाडि लैजाने एजेण्डा के छन् ? एजेण्डामा चुनाव हुनुपर्नेमा राजनीतिक भागबण्डामा भइराखेको छ । सिंगो सहकारीका लागि फाइनान्सियल रिसोर्सको रुपमा बैंकको विकास गर्छु भन्नुको साटो पार्टीको नेताको दौराको फेरो समातेर टिकटको आधारमा त्यहाँ पुग्ने कुचेष्टा साथीहरुले गरिराखेका छन् । यसले सहकारी अभियानलाई राम्रो गर्ने छाँटकाँट मैले देखेको छैन ।

तर, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा भएजस्तै हामी आशावादी हौं, सबै पक्ष मिलौं र सहकारीप्रति विश्वास जगाउने काम गरौं । समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाएर समाधानतर्फ अग्रसर होऔं । अल्पकालमा अभियान र राज्यको कोषमा भएको पैसा परिचालन गरेर ती संस्थाहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउँ । मध्यकालमा संस्थाहरुलाई सञ्चालन कार्यविधिका आधारमा अनुगमन निर्देशिका बनाई दिगो संस्था बनाउनेतर्फ लागौं । र दीर्घकालमा कस्तो खालको सहकारी अभियान हामीले बनाउने परिकल्पना गरेका हौं त्यै खालको सोच समग्र सहकारी क्षेत्र बसेर बनाउँ । सरकार, सहकारी अभियान र यसका जानकारहरु एक ठाउँमा बसेर ठोस योजना बनाएर वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने स्पष्ट नीतिसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी जान सके सहकारी अभियान टिक्छ । केहि संस्था धराशायी भएपनि सहकारी अभियान धराशायी हुँदैन । सहकारी अभियान फेरि नयाँ शिराबाट माथि आउँछ र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हामीसँग भिजन छ तर हाम्रो भिजन सुन्ने मानिस कोही भएन ।

तपाईंले क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेण्ट इन नेप्लिज कोअपरेटिभ शीर्षक विद्यावारिधी गर्नुभएको छ । संस्थाहरुले रिस्क एनालाइसिस नगरी जथाभावी ऋण लगानी गरेर अहिले उठ्न नसकेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि संस्थाहरुलाई टिक्न गाह्रो भएको भनिन्छ । सहकारीले ऋण लगानी र असुलीलाई अब कसरी गर्नुपर्छ ?

अहिलेका समस्या पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । निक्षेप लिइसकेपछि त्यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ जस्तो पनि निक्षेप लिने र भनेको बेला फिर्ता दिन नसक्दा संस्था समस्यामा पर्छन् । १५–२० प्रतिशत संस्थामा तरलताको रुपमा राखेर बाँकी लगानी गर्ने हो । मुख्य रुपमा कर्जाको रुपमा लगानी गरेको पैसा रिकभरी नहुने आजको समस्या मैले देखिराखेको छु । हामीले व्यवसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि रिटर्न आइराखेको छैन । कतिपय संस्थामा सञ्चालकको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा लगानी गरिएको छ । लगानी गर्दा सदस्यहरुको लाभ र सहकारी मुल्यमान्यतालाई ध्यान दिइएन । ५० करोडको संस्थाले २० करोड रुपैया हाउजिङमा लगानी गरेको छ । संस्थाहरु यसरी पनि फसिराखेका छन् । अब उनीहरु सम्पत्ति व्यवस्थापन तर्फ लाग्नुपर्छ । ठूलो बचतकर्तालाई मार्केट प्राइसमा सम्पत्ति विक्री गर्नुपर्छ । सदस्यकै सहभागितामा भएको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा संस्थाहरुले यो समस्याबाट पार पाउन सक्छन् ।

मेरो विषय पनि कर्जा जोखिम व्यवस्थापन हो । मैले अध्ययनको क्रममा धेरै संस्थाहरुको लगानी हेरेँ । कर्जा लगानीको क्रममा हामीले धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ । कर्जाको थ्री पी, फाइभ पी र सी को सिद्धान्तहरु छन् । ती सिद्धान्तभित्र रहेर व्यक्तिको आचरण, वित्तीय अुनसासन र लगानीको क्षेत्र पहिचान गरेर गइयो भने असुलीमा समस्या पर्दैन । तर हामी लगानी गर्ने क्रममा नै चुक्यौं । आगामी दिनमा लगानी गर्दा सदस्यले संस्थासँगको कारोबार र वित्तीय अनुशासनलाई हेर्नैपर्छ । ४–५ वटा इण्डिकेटर हेर्दा यो व्यक्ति इमानदार छ भन्ने हामीले छुट्याउन सक्छौं । लगानी गर्द कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नै भनेर पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुपर्छ । लगानी गदा लिगल डकुमेन्टमा सम्झौता गर्नुहुँदैन । र रिकभरीका लागि निरन्तर फलो अप गर्नुपर्छ । उदेश्यभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइयो भने तत्काल फिर्ता गर्न सचेत गराउनुपर्छ । यसरी गइयो भने रिकभरी रेट बढ्न सक्छ ।

रिकभरीमा राज्यको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र कालो सूचीको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । तर यसमा सरकार चुकेको छ । ती विषयको कार्यान्वयनमा जुन खालको दवाव अभियानले दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको छैन । राज्यको तर्फबाट कर्जा असुलीमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । सहकारीमा ऋण नतिर्ने व्यक्ति नै आज समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेर बसिरहेको छ । बैंकको कर्जा तिनुपर्ने तर सहकारीको भने जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति सदस्यहरुमा वृद्धि भएको कारणले पनि कर्जा उठ्न सकिराखेको छैन । सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरुलाई राज्यको तर्फबाट पनि दवाव दिने मेकानिज्म हामीले विकास गर्न सक्छौं । कालो सूचीको व्यवस्था नहुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि व्यवस्था गरिएको कालोसूचीमा राखेर भएपनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक, पार्टीले टिकट नदिने व्यवस्था र सामाजिक बहिष्कार जस्ता कुरा अगाडि लिएर गयौं भने रिकभरीलाई बढाउन सकिन्छ । एकपटक रिकभरी गरिसकेपछि ऋण लगानी गर्दा पुरानो गल्ती दोहो¥याइयो भने फेरि समस्या आउँछ । ऋण लगानी गर्दा अब सावधानी अपनाऔं ।

अबको सहकारीको गन्तब्य के हो ?

हामी अहिलेसम्म परम्परागत ढाँचाले अगाडि बढिराखेका छौं । मुलुकमा केहि सहकारीले राम्रो अभ्यास नगरेको त होइन । तर राम्रो अभ्यास बाहिर आउन सकिराखेको छैन । अब हामीले सी टु सी अर्थात कोअपरेटिभ टु कोअपरेटिभ मोडालिटीलाई अगाडि लैजानुपर्छ । गाउँका दुईवटा सहकारी मिलेर उत्पादन, श्रमको प्रयोग, वस्तुको बजारीकरण र ब्राण्डिङमा जान सक्छौं । त्यसका लागि एउटा संस्थासँग मात्र श्रोतसाधन पुग्दैन भने तीनचार वटा संस्था मिलेर काम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पी टु सी अर्थात प्राइभेट टु कोअपरेटिभ मोडालिटीमा पनि अघि बढ्न सकिन्छ । प्राइभेट सेक्टरसँग पुँजी र प्रविधि छ भने सहकारीसँग जनशक्ति र अथाह श्रोत छ । त्यसलाई प्रयोग गर्ने ढंगले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसबाट उत्पादन र बजारीकरणमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । तेश्रो, जी टु सी अर्थात गभर्मेण्ट टु कोअपरेटिभ मोडालिटीमा जान सकिन्छ । गाउँमा रहेका मानिस र जग्गालाई राज्य र सहकारी मिलेर हराभरा बनाउन सक्छन् । स्थानीय सरकार र सहकारीबीच  उत्पादन, बजारीकरण र हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अगाडि जान सकिन्छ । समग्रमा पब्लिक कोअपरेटिभ पार्टनरसीप अर्थात सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको पार्टनरसीपमा फोहोमैला व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन वृद्धि, जडिबुटीको प्रशोधन, बन पैदावार व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा यो मोडालिटीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।