तीन खम्बे अर्थनीति भनिँदै आएपनि वित्तीय जटिलतामा परेको बेला कुनै पनि सहयोग नपाएको भन्दै सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बागमती प्रदेश संघको अगुवाइमा काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका १६ वटा संघले ६ बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माग पुरा गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाहरु सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण लगायतका विषय ऐन जारी भएको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनीहरुले तत्काल ती व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनाका लागि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने लगायतका विषयवस्तु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
गत ११ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, प्रदेश सहकारी संघहरू र जिल्ला सहकारी संघहरूकाे एक एक भेलाले बागमती प्रदेश सहकारी संघकाे नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माण गरेकाे थियाे ।
