भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सहकरीको विकास हुँदा देश र नागरिकलाई हित हुने भएकाले मन्त्रालयले सहकारीको संस्थागत सुसासन बृद्धिका लागि अभियानसँग मिलेर अघि बढ्ने जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आज नवनियुक्त सचिव रेग्मीको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘अब मन्त्रालयमा एक दिन पनि फाइल अड्किँदैन ।’ समुदायको परिचालन, सशक्तिकरण र गरिबी न्युनिकरणका लागि राज्यले सहकारीसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पुर्व मन्त्री केशव बडालले ४७ वटा ऐनहरु सहकारीका लागि बाधक रहेकाले ती ऐन संशोधनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे । महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्रको विकासमा मन्त्रालय र अभियानको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्न र दिर्घकालिन रुपमा सहकारीमा बजार अनुसार स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने व्यवस्थाका लागि ऐन संशोधनको पहल गर्नुपर्ने जनाए ।
कार्यक्रममा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारी अभियानको प्रवर्धनमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको योगदानको विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरेले कानुनमा व्यवस्था भएका विषयहरु कार्यन्वयन गरी पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।
