नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आ.व. २०७८।७९ को मौद्रिक नीति केहि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने जनाएको हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको चार महिनामै आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको हो ।
आयात व्यापारमा कडाई गरिएपनि वस्तु आयात नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर बढाएर त्यसतर्फ जाने कर्जा घटाउने प्रयास गरेको थियो । तर बैंकिङ ब्याजदर बढ्दा पनि निक्षेप उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएन भने कर्जाको ब्याजदर उकालिँदा उद्योगी व्यवसायीमा चरम असन्तुष्ट बन्न पुगे । कतिपय व्यवसायिक करिडोरमा त गर्भनरको राजिनामा नै माग्न थालिएको थियो ।
समीक्षा पछि पनि मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिनेछ । यस कदमले केहि मात्रामा व्याजदर वृद्धिलाई लगाम लगाउन खोजिएको भएपनि त्यसले मात्र नतीजा दिनसक्ने देखिँदैन ।
समीक्षा अवधिमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरहरु बढेका छन् । मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइएकोअन्तर–बैंक दर २०७८ असोजमा औसत ४.९५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असोजमा ८.५१ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ असारमा भने यस्तो ब्याजदर ७.०१ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७९ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १०.१४ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७८ असोजमा यस्तोब्याजदर ४.८६ प्रतिशत रहेकोथियो । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७९ असोजमा १०.३४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ असोजमा यस्तो दर ७.५७ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ असोजमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ असोजमा यस्तो ब्याजदर ५.४३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, २०७९ असोजमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ असोजमा यस्तो ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत रहेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।