सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा सदस्यहरुसँग लिने ब्याजदर परिमार्जन गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले आवाज उठाएका छन् । सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा कर्जाको ब्याजदरमा सिलिङ तोकिएकाले सहकारी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुले जनाए ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को आयोजनामा आज आयोजित ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर’ विषयमा छलफल सहकारी अभियानकर्मी र नियामक सहकारी विभागबीच छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले संस्थाहरु सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा नाघेरै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताइन् ।
‘अहिले सहकारीले ब्याजदर आफुखुसी बढाइरहेका छन्, महासंघले पनि पहिला संस्था सुझाव दिइरहेका छौं’, उनले भनिन्, ‘महासंले कारवाही गर्दैन, कारवाही गरे विभागले गरोस् ।’
सहकारी विभागले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगरेको बताइन् । ‘विभागले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगरेको कारण यो अवस्था सिर्जना भयो ।’ उनले लामो समयसम्म सहकारी ऐन संशोधन नभएकोमा असन्तुष्टि राख्दै सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरणमा सरकार उदासीन बनेको धारणा राखिन् ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफुखुसी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । विभाग ऐनको प्रावधानमै रहेर काम गर्ने भएकोले अहिले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने अवस्थामा नरहेको बताए ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘ ऐनमै रहेर कुरा गर्ने हो भने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ कानुन बाहेकका विषय सिफारिस गर्न हामीलाई गाह्रो छ,’ उनले भने । उनले सबैको हितमा राज्य चल्नु पर्ने भएपनि कमजोर वर्गलाई भने बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने धारणा राखे ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐन अनुसार ब्याजदर बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले सहकारीको ब्याजदर समयसापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्ने बताए । ‘ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन हुने अवस्था छैन, त्यसपछि के अवस्था आउँछ पर्खेर हेरौं, न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेनौं भने १६ प्रतिशत को क्याप उल्लंघन हुन सक्छ, अहिलेको नियमावली अनुसार १६ प्रतिशत भन्दा माथि जान सक्ने स्थिति छैन ।’
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकहरु भद्र सहमति तोडेर अगाडि बढेको भएपनि सहकारी क्षेत्र भने अलमलिएको बताए । ‘पटक–पटक छलफल हुँदा पनि निश्कर्ष आउँदैन, नीति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, ब्याजदर स्वचालित हुनु पर्छ, नियामकले सहकारीको समस्याको विषयमा बुझ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले ऋणीले ऋण नतिर्दा सहकारीलाई थप समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘अहिले धेरै सदस्यहरु ऋण नतिर्ने नियतका साथ अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने अझै भयावह हुन सक्छ, समस्या विकराल छ, सदस्यले ऋण नलिएर कारवाही के गर्ने भनेर यकिन नीति नहुँदा समस्या छ, सहकारी डुबेमा ऋणीहरु खुसी हुने अवस्था छ,’ उनले भने । बैंकहरुले १७ प्रतिशत प्रतिशत ब्याज दिँदा अब सहकारीको २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
