बजेट भाषणमा गरिएको सहकारीको आयकर वृद्धि फिर्ता भएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७९।८० को बजेटले सहकारीमा लाग्ने आयकर बढाएको थियो ।
सहकारीकर्मीले आयकर वृद्धिको विरोध गर्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थिए । अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाट सहकारी क्षेत्रको कर बृद्धि फिर्ता गरिएको हो ।
सहकारी संस्थाहरुको करयोग्य आयमा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थालाई ५, उपमहानगरका लागि ७ र महानगरको हकमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्नेछ ।
चालु आवको बजेटमा सहकारीको करको दरमा बृद्धि गर्दै नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएकोमा ७.५, उपमहानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १० र महानगरक्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १५ प्रतिशत करलाग्ने ब्यवस्था गरिएको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४मा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिमा सहकारीमा लाग्ने करको दर फरकफरक हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमार्फत सहकारीमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत करलाइ घटाएर गाउँपालिकामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने नगरपालिकामा ५ प्रतिशत र उपमहानगरमा ७ र महानगरपालिका १० प्रतिशत कर कायम गरिएको थियो।
