नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका फरक हुनुपर्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते जारी गरेका चालु पुँजी मार्गदर्शन २०९७ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै उसले ध्यानाकर्षकण गराएको हो ।
उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी आवश्यक पर्ने भन्दै २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यहारिक हुने महासंघले जनाएको हो । तसर्थ राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिमा नै समीक्षा हुनुपर्ने माग महासंघको छ । त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै रहनदिन उसले भनेको छ ।
व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आर्थिक असहजता, इन्धन, कच्चा पदार्थ, लजिस्टिक तथा फ्रेट शुल्क अकाशिएको बेला अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादात्म्यता नमिल्ने महासंघको भनाई छ ।
समग्र उद्यमी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कुनैपनि रुपमा व्यवहारिक नहुने जिकिर गर्दै सो व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारलाई महासंघले भनेका छ ।
