प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालन र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्यहरु तत्काल गर्न गराउन सम्वन्धित संघ संस्थाहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

१. सहकारी संस्थाहरुको विषय परिवर्तन, कार्यक्षेत्र पुननिर्धारण तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृति सम्वन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा तोकिएको हुँदा सोही बमोजिम मात्र सम्वन्धित कार्य अगाडि बढाउन तथा नियामक निकायको स्वीकृति विना यस्ता कार्यहरू नगर्नु हुन।

२. संघ संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभाले गरेको विनियम संशोधन स्वीकृत नगरिने हुँदा त्यस्तो सभाबाट विनियम संशोधन प्रस्ताव गरी नपठाउनु हुन।

३. सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले सदस्य, संचालक तथा कर्मचारीहरुको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुहुन।

४. संघ संस्थाको कार्यालय विनियमले तोकेको स्थानमा नै अनिवार्य रुपमा राख्ने तथा यस कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थानान्तरण नगर्नु हुन।

५. बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा PEARLS अनुगमन प्रणालीसंग तालमेल हुनेगरी आफ्नो कारोवारको लेखा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन।

६. साधारण सभामा मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुहुन।

७. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन बमोजिम आफ्ना सदस्यहरुको विवरण राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, सीमा र शंकाश्पद कारोवारको जानकारी पठाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु हुन।

८.  सहकारी संस्थाहरुले संस्थाको साइनवोर्ड लगायत विभिन्न काममा नाम प्रयोग गर्दा विशेष नाम, विषयगत नाम र सहकारी संस्था लि. सहितको पूरा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने । पूरा नाम नराखिएका संस्थाहरुले सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आफ्नो साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाइसक्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु हुन।

९. सेवा केन्द्र संचालन गर्ने कतिपय सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो मूल कार्यालयलाई प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरुलाई शाखा कार्यालय लगायतका शव्दावली प्रयोग गरी कारोवार गरिरहेको पाइएको हुँदा जारी मापदण्डमा भएको व्यवस्था बमोजिम मूल कार्यालयलाई सहकारी संस्थाको कार्यालय मात्र जनाउने गरी र सेवाकेन्द्रहरुलाई माथि संस्थाको नाम लेखी तल जुन स्थानको सेवाकेन्द्र हो सोही स्थान मात्र राखी सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आफ्नो साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाइसक्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु हुन।

१०. विषयगत तथा जिल्ला सहकारी संघहरूले मन्त्रालयको निर्देशन सदस्य प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गरेर कार्यन्वयन समेत गराइ मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने व्यवस्था समेत मिलाउनु हुन।