समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गरी पीडित पक्षलाइ बचत फिर्ता गर्न गठन गरिएको आयागले लामो समस्य बित्दा समेत पीडित पक्षलाई न्याय दिन सकेको छैन । सहकारी ऐन २०७४ आए सँगै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको भएपनि हालसम्म पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षता समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइएपनि पीडितले भने अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकार बदलिएसँगै आयोगका पदाधिकारीहरु हेरफेर हुने गरेको छ । राजनीतिक पार्टीले आफुअनुकूलका व्यक्तिहरु समितिमा राख्दै आएका छन् । तर उनीहरुबाट पीडितका पक्षमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको देखिँदैन ।
सरकार बदलिएसँगै पटकपटक आयोगका पदाधिकारी बदलिने गरेपनि पीडितको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदाधिकारी बनेर राज्यबाट सेवासुविधा लिएपनि पीडितको पक्षमा कुनै ठोस काम गर्न सकिएको देखिँदैन ।
पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था पहिचान गरी घोषणा गरेको थियो । तर सहकारी ऐन २०७४ आउनु अघि संस्थाहरुको पहिचान भएपनि कानुनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि कुनै कारवाही गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले २०७४ सालदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
उक्त ऐनको दफा १०६ मा सो समितिले सहकारीका सभा, समिति र लिक्विडेटरको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने, सोधपुछ, बयान र कागजात पेस गर्न लगाउने, ऋण असुली, लिलाम बिक्री र सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
२०७६ असारसम्मस मस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ मध्ये ११ सहकारी संस्थाको १ अर्ब ९८ करोड ७१ लाख दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिमा पठाइएकोमा गत वर्ष एक सहकारी संस्थाको ५ करोड ५२ लाख दायित्व मिलान गरे पछि थप कुनै प्रगति भएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले समेत समस्याग्रस्त आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको जनाएको छ । समितिले विपक्षीलाई कार्यालयमा हाजिर हुन सूचना जारी गरे पनि हाजिर हुन नआउनेलाई हाजिर गराउन थप प्रयास नगरेको महालेखाले जनाएको छ । समितिले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरूपले सम्पन्न गर्न नसकेको महालेखाको ठम्याई छ ।
यता समस्याग्रस्त आयोग सदस्य डिबी बस्नेत समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति अर्काको नाममा नामसारी भइसकेको, श्रीमान्श्रीमति छोडपत्र गरेको र आयोगमा कागजमात्रै बुझाएको बताउँछन् । फरार सञ्चालकहरुलाई खोजी गरी ल्याउँदा उनीहरुको नाममा १ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति नभएको पाइएको उनले बताए । रोक्का भएको सम्पत्ति विक्रिका लागि लिलामीको सूचना निकाले पनि कुनै व्यक्तिले मुद्दा हालेर अड्काउने गरेको उनी बताउँछन् ।
आयोगले सकेसम्म समस्या समाधानको लागि कोशिस गर्ने तर समाधान हुन नसकेका विषयमा कारण खुलाएर सरकारलाई नै बुझाएर समिति खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बस्नेत बताउँछन् ।
आयोगमा केहि पैसा रहेको र साना बचकर्ताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्ने उनले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त १२ मध्ये ११ सहकारी आयोगले हेर्दै आएको छ । ओरेन्टल सहकारीको सम्पूर्ण कागजात विभागमा नै फिर्ता पठाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको पक्षमा नयाँ ऐन प्रभावित नहुने भन्दै फैसला गरेको थियो । ११ वटा मध्ये पनि ८ वटा सहकारी सुधिर बस्नेतले नै खोलेको पाइएको छ । भक्तपुरको गुण्डुमा ३०० रोपनी जग्गा रहेको र त्यसको प्लानिङ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बस्नेतले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ऋणीसँग पैसा उठाएर ती सहकारीका शत्प्रतिशत समस्या समाधान गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।
