अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउन शुरु गरिएको एक सय वर्ष पुगेको छ । सन् १८९५ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् १९२३ देखि हरेक वर्ष जुलाई महिनाको पहिलो शनिवार यो दिवस मनाउन शुरु गरेको हो । यसपटक पनि आइसीएले ‘कोअपरेटिभ्स बिल्ड बेटर वर्ल्ड’ भन्ने थिममा यो दिवस मनाइरहेको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा विश्वमा सहकारी अभियानले के कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्यो, नेपालमा सहकारी अभियानको अवस्था, उपलब्धी र अबको कार्यदिशा सम्बन्धी विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानीः
१००औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहँदा सहकारीमार्फत विश्वमा भएका उपलब्धीलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
विश्वको सबैभन्दा बृहत् र पुरानो अभियानमा सहकारी पर्छ । मानव सभ्यताको उत्पत्तिसँगै सहकारिताको भावना विकास भएर आएको पाइन्छ । बेलायतको रोचडेलमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको १७८ वर्ष पुगेको छ । सहकारी अभियान नपुगेको मुलुक सम्भवतः छैन होला । सात अर्ब बढि जनसंख्या मध्ये झण्डै डेढ अर्ब मानिस सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । तत् तत् देशहरुको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण एवं साँस्कृतिक विकास र वातावरण जोगाउने कार्यमा सहकारीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुलाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । संसारका ३ सय सहकारीले गरेको उत्पादन, व्यवसाय र कारोबार लोभलाग्दो खालको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसीए) स्थापना भएको १२५ वर्ष पुगेको छ । १८९५ मा स्थापना भएपनि आइसीएले सन् १९२३ बाट मात्र सहकारी दिवस मनाउन थालेको हो । प्रत्येक वर्षको जुलाईको पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष पनि ‘कोअपरेटिभ्स बिल्ड बेटर वल्र्ड’ भन्ने नारा आइसीएले ल्याएको छ । सन् २०१२ मा पनि यहि थिम अगाडि सारेको थियो । अहिले विश्व नै कोभिड– १९ को महामारीले थलिएको छ । धेरै ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । आर्थिक मन्दी देखापरेको छ । त्यसलाई पुनः लयमा फर्काउन त्यहि थिमलाई अगाडि सारेको हुनुपर्छ ।
सहकारीमार्फत विश्व समुदायलाई समृद्ध बनाउने जुन मकसद छ त्यस हिसाबाले सहकारीले छरिएर रहेको पुँजी, सीप र क्षमतालाई एकिकृत गर्दै सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन, मुल्य र सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ् दा आम जनताको जीवनस्तर बदलिन सक्छ । जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियान यो हो । विश्वव्यापी रुपमा सहकारीले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालमा पनि सहकारीलाई असाध्यै महत्वका साथ राज्यले लिएको छ । नेपालको मूलक कानुनमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीलाई तीन मध्ये एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर सबै किसिमका अािर्थक असमानताको अन्त्य गर्ने र शोषणरहित समाज बनाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा छ । साथै संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहँदै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियानलाई सहकारीले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख छ ।
एक सयौं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहँदा सहकारी अभियानमार्फत समृद्ध नेपालको अभियानमा हामी पनि जुट्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारी जनताको अभियान हो । सरकारको परिपूरकको रुपमा यसले काम गर्छ । यूएनले सन् २०१६ देखि अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सवाल होस् वा योजना आयोगले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीले काम गर्नुपर्छ । सहकारी मुलुकको गरिबी न्यूनिकरण गरी समृद्ध समाज निर्माणमा प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्ने नेपालको मूल कानुनमा भएपनि सहकारी अभियान त्यो बाटोमा हिँडेको पाईंदैन नि ?
केहि सहकारी संस्था सिस्टममा नचलेका कारणले वित्तीय संकटमा परिराखेका छन् । त्यसबाहेक सहकारीको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर चलेका सहकारीले समुदायमा अत्यन्तै ठूलो योगदान गरेका छन् । सदस्य र समुदायको आर्थिक सामाजिक उत्थानमा टेवा पु¥याउने सहकारी हजारौं छन् । केहि सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप नचलेको र कतिपय संस्था समस्याग्रस्त भएको हिसाबले सिंगो अभियानलाई मुल्यांकन गर्नुहुँदैन । कृषि, दुग्ध, उत्पादन र वित्तीय कारोबारसँग जोडिएका सहकारीले समुदायमा ठूलो छाप पारेका छन् । ससानो अथवा सयपचास रुपैयाँ सहकारीमा बचत गरेका व्यक्तिहरुले आज आफ्नो ठूलो आवश्यकताहरु पूरा गर्ने हैसियत बनाएका छन् । राज्यले समेट्न नसकेको राउटे समुदायलाई समेत सहभागि गराएर उनीहरुको जीवन परिमार्जन गराएको छ । सीप सिकेर रोजगारी गर्न सक्ने भएका छन् । बालबच्चा विद्यालयमा गएर पढ्न थालेका छन् । चेपाङ्ग र बनकरियालाई सहकारीमा आवद्ध गराएर उनीहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएका उदाहरणहरु छन् । तराइमा मुसहर, डोम, चमारजस्ता पछाडि परेका समुदायलाई सहकारीमा आवद्ध गराएर उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । हिजोदेखि सामन्ती सँस्कृतिले पछाडि पारेका दिदीबहिनीहरुलाई ठूलो संख्यामा सहकारीमा आवद्ध गरेर महिला सशक्तिकरणको काम सहकारीले गरेको छ । ७५ लाख सदस्यमा ५६ प्रतिशत भन्दा बढि महिलाको आवद्धता देखिन्छ । महिलाहरुले नेतृत्व गरेको सहकारी संस्था ४१०० भन्दा बढि छन् । आफ्नो सदस्यको जीवनस्तर सुधारमा असाध्यै ठूलो भूमिका महिला सहकारीले खेलेका छन् । अहिले दैनिक २० लाख लिटर दुध खपत हुन्छ । त्यसमा १७०० दुग्ध र केहि बहुउद्देश्यीय सहकारीले मात्रै दैनिक ९ लाख लिटर दुध उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्दै आएका छन् । शहरको पैसा गाउँमा लैजाने र उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने गरी दुग्ध सहकारीले काम गरिरहेका छन् । कृषिसँग सम्बन्धित चिया, कफि, मौरीपालन, उखु, सुपारी, जुनार र तरकारी फलफूल सहकारीमार्फत आफ्ना उत्पादनहरुलाई शहरबजारमा पुर्याउने, गाउँमा पुँजी भित्राउने काममा पनि ती सहकारीले काम गरिराखेका छन् ।
केहि सहकारीले समुदाय र सदस्यको जीवनस्तर सुधारमा भूमिका खेलेपनि पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको विकृति न्यूनिकरण गर्न सकिएन भने सहकारीको छवि नै धुमलिने देखिन्छ नि ?
अधिकांश सहकारी सिस्टममा चलेका छन् । ग्रामीण क्षेत्र र ससानो बजार क्षेत्रमा सहकारीमा समस्या कम छ । खासगरी राजधानी र मोफसलका केहि सहकारी हिजो पनि समस्याग्रस्त भए र आज पनि एकाध समस्यामा पर्दै गएका छन् ।
सहकारी मुल्यमान्यता र सिद्धान्त आत्मसात नगर्ने, नीजि व्यापारको रुपमा काम गर्ने र सहकारीको विधिमा नचलेका संस्थाले जनताको करोडौंको बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा सहकारी कस्तो हो भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सहकारीलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनैपर्छ । त्यसका लागि नियामक निकायको भूमिका प्रमुख हुन्छ । संस्था दर्ता गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र नियमन अनुगमनमार्फत गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम नियामकको हो । त्यसमा प्रमुख भूमिका राज्यकै हुन्छ । सँगै हामी महासंघ, केन्द्रिय संघ र प्रदेश तथा जिल्ला संघहरुले आफ् ना सदस्यलाई सिस्टममा हिँडाउनका लागि अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ । तालिम तथा शिक्षाको माध्यमबाट सिकाउने र उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा लबिङ्ग गर्ने काम गर्नुपर्छ । सहकारीलाई सिस्टमभित्र ल्याउनैपर्छ । यी कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएका हौं । यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले शुरु गरिसकेका छौं । दिगो एवं मर्यादित सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी भूमिकामा महासंघ भनेका छौं । दश वर्षभित्र सबै सहकारी मर्यादित, पारदर्शी, सुव्यवस्थित र सिस्टममा चल्नेछन् । त्यो स्थानमा पु¥याउन महासंघले भूमिका खेल्छ र सोही अनुरुप भिजन तयार गरेका छौं । त्यसकै आधारमा ४ वटा रणनीतिक योजना बनाएका छौं । जसमा पहिलो सहज वातावरण बनाउन लबिङ्ग तथा एड्भोकेसीको काम गर्छौं । दोश्रो स्वनियमन र सुशासन रहेको छ । सहकारीलाई सिस्टममा ल्याउन के–के गर्नुपर्छ भनेर स्ट्राटेजी बनाएर त्यसको बिजनेस प्लानमा राखी वार्षिक नीति कार्यक्रममा बजेटमा हामी ढाल्दैछौं ।
महासंघमा आवद्ध जिल्ला संघदेखि केन्द्रीय संघहरुलाई पनि आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने र महासंघ आफैं पनि सस्टेन हुनेगरी कम गरिराखेका छौं । प्रत्यके पिलरका ७ ÷७ वटा रणनीतिहरु छन् । त्यसका आधारमा हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौं । दश वर्षलाई ३ चरणमा विभाजन गरेका छौं । पहिलो ३ वर्षे व्यवसायिक योजना निर्माण गरिसकेको र त्यसैभित्र रहेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं । महासंघले देशभरको सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । सहकारीलाई सिस्टममा ल्याउनु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । भोलिका दिनमा सहकारी अभियानमा देखिएको समस्या निराकरण गर्दै ३ खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा निर्माणमा सघाउँछौं । त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी नेपालको सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौं ।
अबको दशकमा सहकारीहरु साइज र सिस्टममा आउँछन् त ?
आउँछ, त्यो आउने गरी हामीले पहल गरेका छौं । केन्द्रिय, प्रदेश र जिल्ला संघहरुलाई सुसूचित गरेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक रणनीतिक योजना बनाउन संघहरुलाई सघाएका छौं । अभियानलाई मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा हिँडाउने काममा जुटेका छौं ।
सदस्यहरुले ढुक्क भएर संस्थामा बचत गर्ने बातावरण बन्छ ?
बन्छ । अहिले पनि कतिपय संस्थाले असाध्यै राम्रो गरेका छन् । म नेफ्स्कुनको पनि अध्यक्ष भइसकेको छु भने एशियाली ऋण महासंघको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि भएँ । एसियाली ऋण महासंघले सञ्चालन गरेको एक्सेस कार्यक्रम छ । जो आइएसओ स्टाण्डर्ड भन्दा पनि माथि छ । त्यो कार्यक्रम सहकारीमा सुशासन ल्याउन तयार पािरएको हो । त्यसमा ८६ वटा इण्डिकेटर रहेका छन् । एशियाबाट २७ संस्थाले एक्सेस ब्राण्ड पाएकोमा फिलिपिन्स र इण्डोनेशियाका ३ वटा र नेपालका २४ सहकारीले ब्राण्ड प्राप्त गरेका थिए । नेपालका सहकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउन सकिएको छ । नेफ्स्कुनले प्रोवेशन ब्राण्डमार्फत राष्ट्रिय स्तरका सहकारी निर्माण गरिराखेको छ । त्यसैगरी साना सहकारीका लागि जोखिममा आधारित कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बचतऋण सहकारीलाई बचतको केन्द्रिय संघले, बहुउद्देश्यीयलाई बहुउद्देश्यीयको केन्द्रिय संघले, कृषिलाई कृषिको संघ र अरुलाई आआफ्नै संघहरुले हेर्ने र समग्र सहकारी अभियानको नेतृत्व महासंघले लिएर एउटा विन्दुमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं ।
बजारमा धेरै सहकारी हुँदा राम्रो काम गरेका सहकारी पनि ओझेलमा परेका हुन् ?
अब एकिकरणको माध्यमबाट सहकारीको संख्या घटाउनुपर्छ । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । पहिला हजारौंको संख्यामा सहकारी खोल्ने र विस्तारै एकिकरणमा लैजाने गरिन्छ । हामीकहाँ पनि त्यो प्रक्रिया शुरु भएको छ । सिवाइसीले ३० वटा सहकारी मर्ज गरेको छ । गैंडाकोटको किसान सहकारीले २५ संस्थालाई मर्ज गरेको छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने नयाँ सहकारीको आवश्यकता पर्दैन । ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा सहकारी नपुगेको ठाउँमा मात्रै संस्था दर्ता गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय र प्रदेश दुवैले संस्था दर्ता गरिराखेका छन् । यसले समस्या सिर्जना भएको छ । राज्य यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसमा राज्यले पनि कडाई गर्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रमा यस अघि नै संस्था छ भने अर्को संस्था दर्ता गर्नुहुँदैन । एकिकरणको माध्यमबाट सहकारीको संख्या घटाउनुपर्छ । उनीहरुको पुँजी, श्रम, सीप र क्षमतालाई मर्ज गर्दै जान सकियो भने सहकारी अभियानलाई अझ बृहत् र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
सहकारीमा एकिकरण भन्ने तर कार्ययोजना भने नल्याउने, कसरी एकिकरण हुन्छ ?
हामीले एकिकरणमा जाने सहकारीलाई ३ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा ल्याउन सुझाव दिएका थियौं । त्यो कुरा बजेटमा आएन । हामीले संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको ५ वर्ष बित्यो । सबै तहका सरकारले आफैंलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति रहेछ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन किन मान्ने भन्ने, प्रदेशले पनि संघको कानुन किन मान्ने भन्ने अवस्था देखिन्छ । संघीयतामा गएपनि संघकै मातहतमा रहेर समन्वयात्मक रुपले अगाडि बढ्नुपर्ने हो । एउटै सिष्टमबाट सहकारीलाई अगाडि बढाउन ३ तहका सहकारीबीच सहकार्य गर्नुपर्छ । संघीय सरकारलाई हामीले बजेटमा राख्नुपर्ने कुरा सुझावको रुपमा पठायौं । त्यसैगरी ७५३ स्थानीय तहमा नै हामीले सुझाव पठाएका छौं । सहकारीको प्रवद्र्धनमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ र सहकारीले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ । वार्षिक बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । तर संघीयताको मोडेलमा एकअर्का सरकारबीच समन्वय नहुँदा भनेजस्तो हुन सकेको छैन ।
बचत, ऋण, बहुउद्देश्यीय र कृषि जे नाम दिएपनि सबैले उस्तै काम गर्छन् ? नेपालको लागि कुन मोडल उपयुक्त होला ?
समाजमा वित्तीय कारोबार गर्ने, उत्पादनमूलक र सेवामूलक सहकारी हुन्छन् । कृषि, चिया, मौरी आदिले आफ् नो उद्देश्य अनुरुप प्रमुख काम गरिराखेको अवस्था छ । तर धेरैजसो संस्थाले वित्तीय कारोबार नै गर्छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले वित्तीय अनुशासन भने पालना गर्नुपर्छ । जनताको पैसालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने ज्ञान, सीप र क्षमता बोर्ड र व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यक्तिहरुसँग हुनुपर्छ । त्यसरी जान सके भोलिका दिनमा सहकारीमा समस्या आउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सहकारीका विभिन्न मोडल पाइन्छ । जापानमा सहकारीले सबै खाले सेवा दिन सक्छन् । उत्पादन, उपभोकता, वित्तीय र अन्य सेवाको काम गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले कुनै क्षेत्रमा हात हाल्नु हुँदैन भन्ने छ । तर आफ्नो परिवेश अनुसार काम गर्नुपर्छ र वित्तीय अनुशासन भने पालना गर्नैपर्छ । बचतऋणले आफ्नै ढंगले बचत परिचालन गर्छ । कृषि तथा बहुउद्देश्यी सहकारीले ३० प्रतिशत उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने माग ऐन बनाउँदा देखि नै हाम्रो थियो । तर ऐन आउँदा फरक ढंगले आयो । ३० प्रतिशतभन्दा बढि वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने भनेर आएकाले हाम्रो त्यसमा रिजर्वेशन छ । ऐन आएदेखि नै महासंघले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयसमक्ष पहल गरिरहेको छ । ३० प्रतिशत उत्पादनमूक क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि गाह«ो छ । तर क्रमशः उत्पादनमा सहकारीलाई जोड्दै लानुपर्छ । शेयरपुँजी र कोषको रकमलाई उत्पादनमा लगाउने कुरामा सहकारीले ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेटले पनि ५० प्रतिशत पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ नि?
बजेट उत्पादनमा जोड्ने कुरा आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढि पुँजी उत्पादनमा लगाउनुपर्छ भनेर हामीले नै भन्दै आएका हौं । चाहे बचतऋण होस् वा कृषि जुनसुकै सहकारी हुन् उत्पादन र व्यवसायसँग जोडेर जानैपर्छ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र खर्च गरेर सदस्यको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं । कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसायमूलक काम, जो उत्पादनसँग सम्बन्धित छन्, त्यसमा लगानी गर्नै पर्छ । कार्यविधि बनाउँदा कुनकुन क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अभियान र मन्त्रालय बसेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कतिपय संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएर लागेको अवस्था पनि छ । संस्थाले शेयरपुँजी परिचालन गर्दा र सदस्यमा ऋण लगानी गर्दा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा राम्रो हो । हरेक कार्यविधि बनाउँदा महासंघलाई जोड्न हामीले अर्थमन्त्रालयमा भनेका छौं । अर्कोतर्फ सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार करको दर कायम गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अर्थमन्त्री यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । कर त्यसै अनुसार कायम हुन्छ भन्ने विश्वास गरौं ।
