सरकारले समयमा विकास खर्च निकासा गरेन भनेर निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ । बजेट खर्च समयमा नै होस् भन्नका लागि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्भन्दा ४५ दिन अगाडि जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएपनि त्यसले कुनै परिवर्तन देखाएन सकेको छैन । अहिले पनि असार मसान्त आएपछि खर्च गर्ने परम्परा उस्ताकोउस्तै छ ।
असार लागेयता सरकारले रकमान्तर गरेर भुक्तानी तीव्र बनाएको छ । वर्षभरि काम भएर बिल पेश भएका आयोजनाहरुको पनि भुक्तानी गर्ने क्रम तीव्र भएको हो ।
सडक विभागले मात्रै करिब १० अर्ब रकमान्तरको माग गरेको छ । अर्थले समयमै रकमान्तर स्वीकृत नगर्दा सडक विभागमा भएका कामहरुकै पनि भुक्तानी रोकिएका थिए । सिँचाइ विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी विभाग, रेल विभागसहित विभिन्न विकासे मन्त्रालय अन्तरगतका आयोजनाहरुले पनि रकमान्तर मागेका छन् ।
आधा असारमा मात्रै रू. १० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांक छ । सरकारले हालसम्म १ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ३ खर्ब ७८ अर्बको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा ३९.७८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चन सकेको छ ।
सरकारको दैनिक हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १५ गते बुधबारसम्म विकास निर्माणको काममा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । ।
१ खर्ब ८९ अर्ब वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले असार १४ सम्म कूल ९१ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको छ । यसअनुसार वित्तीय खर्च ४८.२४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।
अब धमाधम रकमान्तर गरेर पुँजीगत खर्चको दर ५० प्रतिशत नघाउने तयारीमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु रहेका छन् । विगतमा जस्तै चालु आवमा पनि खर्चको अधिकांश हिस्सा असारमा नै गरिएको छ ।
