जग्गा धितोमा कर्जा दिन केहि समयका लागि रोक लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले ऋण दिने प्रयोजनका लागि जग्गा धितो राख्न रोक लागेको हो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै यस्तो जनाएको हो ।
मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम ९१० अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ९२० अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ । तर, ससिम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाबिक दर्ता गर्दा कित्ता खुट्ट्याउनु पर्ने भएमा साबिक प्रमाण बमोजिम कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, साबिकको एक कित्ता जग्गा हालसाबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्टाएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाबिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन ।
साथै, नियमावली लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।
कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम १ र उपनियम २ मा तोकिएकोभन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भए मात्र प्लट मिलान गर्न सकिनेछ ।
