सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्यमा सहकारी संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि अहिले अभियानमा यस विषयले चर्चा पाएको छ । जुनसुकै प्रकृतिका संस्था खुलेका भएपनि बचत तथा ऋणको कारोबारमा मात्रै केन्द्रित रहेका सहकारीहरुलाई यो विषय निकै तताएको छ । सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने र सदस्यलाई नै ऋण लगानी गरेर सञ्चालन भइरहेको सहकारी संस्थाहरुका लागि यसको कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । आयआर्जन र उद्यमशीलता विकाश गर्ने क्षेत्रमा भन्दापनि घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी छिटै मुनाफा आर्जन गर्न पल्केका सहकारीहरुका लागि यो विषय फलामको च्यूरा हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ सहकारी ऐनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान बाटो खोले पनि अन्य विभिन्न ४७ वटा ऐन बाधक रहेको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सिधै संस्थाले नै लगानी गर्न बन्देज छ । सदस्यमार्फत मात्रै ऋण लगानी गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारी संस्थाहरुले भने सहकारी ऐनमा नै ७० प्रतिशत मुख्य उद्देश्यमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको मन्त्रःआत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाइ सहकारी क्षेत्रलाइ मूलुकका आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्ने योजना रहेको जनाएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपनि कतिपय वित्तीय संस्थाले राष्ट्रबैंकले तोके अनुसारको लगानी गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका संस्थाले समेत निर्धारित उद्देश्यको क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिरहेको बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत लगानी गर्न बजेटमा व्यवस्था गर्दैमा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कत्तिको रहला ?
यता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डित बजेटमा सहकारीले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने कुरा आएपनि त्यसको लागि कार्यविधि बनाएरमात्रै लागु हुनसक्ने बताउँछन् । हचुवाको भरमा लगानी गर्दा वित्तीय जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसका लागि कार्यविधि र मोडालिटी बिना लगानी गर्न नहुने उनको भनाई छ । बचत ऋण सहकारीले सदस्यमार्फत प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसलाई नै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा गणना गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल अभियान, विभाग र मन्त्रालयको सामञ्जस्यतामा काम भए उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने बताउँछन् । सहकारीले सदस्यमार्फत कृषि, व्यापार व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गणना गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको ऋण बर्गीकरण गरेर संस्थाहरुले लगानी गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । त्यसैगरी २० करोड चुक्तापुँजी लगानी गरेर कृषि उद्योग स्थापना गरेर सरकारले ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कुरा प्रारम्भिक संस्थाका लागि सम्भव नभएको र विशिष्टिकृत संघमार्फत भने जान सकिने सम्भावना रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सिइओ बद्री गुरागाईंले विभाग, तालुकदार मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले अभियानलाई सामेल गराएर नीतिगद व्यवस्था गर्न सके त्यसतर्फ जान सक्ने बताए । सहकारी उत्पादनमा गएपछि धेरै मार्जिन लिन पाईंदैन र अन्यत्र ऋण लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने साइकोलोजिकल प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा छ, यसलाई सहकारी क्षेत्रले कसरी रेन्पोन्स गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनले जनाए ।
“सहकारी पुँजी र लाभांशद्वारा नियन्त्रित निकाय हो कि भन्ने आभाष भइराखेको अवस्थामा उत्पादनमा जाँदा श्रोत जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसलाई मनन गनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “कुनकुन क्षेत्रलाई उत्पादनकमूलक क्षेत्रका रुपमा गणना गर्ने हो । त्यसको पनि पहिचान हुनुप¥यो । उनले भने कृषि, स्वरोजगार, सानाघरेलु, उद्यमव्यवसाय जस्ता क्षेत्रलाई उत्पादन माने त्यो सम्भव हुनसक्छ ।”
ललितपुर बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईं बजेटमा पनि ५० प्रतिशतसम्म सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषय आएपनि बचतऋण सहकारीले सिधै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान नमिल्ने बताउँछन् । उनले भने, “ ऐनमा भएको व्यवस्थाले गर्दा बचत ऋण सहकारी उत्पादनमा जान सक्दैनन् । यसमा संशोधन हुनुपर्छ । उत्पादनमा जाने उद्देश्य कार्यविधिमा छैन । धेरै सहकारीको उधेशयमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भयो भने मात्र उत्पादनमा जान सकिन्छ ।”
संस्था स्वयं उत्पादनमा जान नमिले पनि आफ्ना सदस्यलाई उत्पादन र आयआर्जनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बचतऋण सहकारीले सघाउनुपर्ने उनले जनाए । उनले भने, “संस्था स्वयंले कृषि फर्म खोल्ने, पशुपालन गर्ने र खाद्यवाली उत्पादनमा जान सकिँदैन । परिभाषित काम नै गर्नुपर्छ । परिभाषित काम गरियो भने हामी ठाउँमा पुग्छौं । बचतऋणको हकमा ऐन संशोधन नगरी उत्पादनमा जान मिल्दैन ।”
