सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा लाग्ने आयकर बढ्दा आफु खुसी नरहेको बताएका छन् । कर बढाउनका लागि विभागले कुनै शिफारिष नगरेको भन्दै उनले महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाइ ५० प्रतिशत कर छुट दिन सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरे । बजेटमा सहकारी क्षेत्रका लागि विभागको तर्फबाट धेरै बुँदा सुझाइएको भएपनि ३ वटा बुँदामात्र समेटिएको उनले जनाए ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारीः कार्यान्वयनको विषय’ को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्ना संस्थाहरूको नियमन गरेर विभागमा रिपोर्ट दिने व्यवस्था भएपिन अहिलेसम्म कुनै संघले त्यस्तो नगरेको सुनाए ।
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाइ अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरेर विषयविज्ञ सहितको टिम बनाएर अघि बढ्न सके सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। विभागमा रहेको हालको कर्मचारी दरबन्दीले मात्रै सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न असम्भव रहेकाले कर्मचारी दरबन्दी बढाएर ६० जना पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
सहकारी विभागले चाँड राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा भएका सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउने उनको भनाई छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिएको भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
रजिष्ट्रार पण्डितले औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न अवरोध गरेकाले सहकारी मन्त्रालयले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको समेत जानकारी दिए।
बजेटमा सहकारीले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भनेको भएपनि हचुवाको भरमा लगानी गर्दा वित्तीय जोखिम बढ्ने हुँदा त्यसका लागि कार्यविधि र मोडालिटी बनाएर अघि बढ्ने पण्डितको भनाइ छ ।
'बचत तथा ऋृण सहकारीले सदस्यमार्फत र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् भने कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारी स्वयंले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ', उनले भने ।
राष्टिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बजेटमा सहकारीका लागि आएका कुराहरू राम्रा भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अभियान र राज्यको संयुक्त प्रयासमा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । सहकारीमा मात्र आयकर बढाइएको भन्दै उनले त्यसलाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के बी उप्रेतीले अरूलाइ गुनासो गर्नुभन्दा पनि बजेटमा आएका र कार्यान्वयन गर्न सकिने कुराहरूलाइ अगाडि लिएर जान सुझाए ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले नीतिगत अस्थिरता रहेकाले बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे । विभागले ऐन कार्यान्वयनको प्राथमिकिकरण र ऐनमा रहेका मुख्य विषयलाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफुहरूले १० वर्षदेखि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युुसन बनाएर सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको भएपनि त्यो हुन नसकेको जनाए । महासंघ र विभागले साझा रणनीतिक तय गरी त्यसभित्र सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसनको विषयलाइ जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाइँले बजेटमा सहकारी र कार्यान्वयनकाे विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
