राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्धारा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सहकारीले तिर्नुपर्ने आयकरमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आज भेटी सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार करको समायोजन गर्न जोडदार माग गरेको हो । सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा १० प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यस अघि सहकारी ऐन २०७४ मा तोकिएकै आधारमा नगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरमा ७ र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका सहकारीको हकमा १० प्रतिशत रहेको थियो । गाउँपालिकाको हकमा भने कर छुट रहेको छ । महासंघको पहलकदमीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमार्फत सहकारी ऐन २०७४ अनुसार आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भई आयकर समायोजन भएकोे थियो ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय पुगेको सहकारीकर्मीको टोलीले सहकारी ऐनमा नै आयकरको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र विगतका वर्षदेखि सोही अनुरुप भएको आयकरलाई आर्थिक विधेयकमार्फत बृद्धि गर्न नहुने बताएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले छलफल गरेर महासंघसँग अन्तक्रिया गर्ने भन्दै छोटो प्रतिक्रिया दिए। ‘के भएछ । म बुझौला, किन बढ्यो सचिवसँग बुझौला ।’ उनले भने ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले ऐनमा उल्लेख भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरिन । महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले राजश्व परामर्शको छलफलमा महासंघलाई अघिल्ला बर्षहरुमा बोलाउने गरिएको भए पनि यस बर्ष नबोलाइएकाले त्रुटी भएको बताईन ।
