आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन वृद्धि, आयात न्यूनिकरण तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि बजेटमा जाेड दिइएकाे बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाइ सँगसँगै लैजाने सरकारकाे नीति भएकाे उनले उल्लेख गरे ।
उत्पादन वृद्धिका लागि अर्थमन्त्री शर्माले सहकारी संस्थाले कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको उनले जनाए ।
बजेटमा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई सरकारले ५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने भएको हाे । तर यस्ता सहकारीको पुँजी भने कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले कम्तिमा एउटा उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारिकरण गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्थानीय तहले पुँजी लगानी गरि कम्तिमा ३०० स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगमा आवश्यक औजार खरिद गर्न २० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सहकारी तथा गरिबी निवारणको लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा थोरै हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उक्त शिर्षकमा ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोज गरेकाे थियो।
