उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम सहकारी अभियानमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएपछि सहकारी क्षेत्र अहिले तरंगित बनेको छ ।
सहकारीमा राजनीतिकरण भएको र गरिबी निवारणका लागि सरकारले दिएको अनुदान उचित उपयोग नभएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि गरिबी निवारणको काम गर्न सकिने बताउँदै सहकारी आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
संविधानले नै अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एक खम्बा मध्ये एक खम्बाको रुपमा अगाडि सारेको सहकारी क्षेत्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह उनले उठाएका छन् । २९ हजारभन्दा बढि सहसकारीमार्फत् ७३ लाख सदस्य ९४ अर्ब शेयरपुँजी, ४७७ अर्ब बचत संकलन र ४२६ अर्ब ऋण लगानी गरी वित्तीय समावेशिता, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको सहकारी अभियान मुलुकका लागि आवश्यक छैन भन्ने तर्क न्यायोचित नभएको सहकारी अभियानको बुझाई छ ।
उनको अभिव्यक्तिको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अर्थ समितिको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता नरहेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिक्रिया दिएको हो ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा संविधान विपरित सहकारीका विषयमा अभिव्यक्ति दिएर लाखौंलाख मानिस आवद्ध भएको अभियानप्रति अवमूल्यांकन गर्ने काम भएको छ महासंघले जनाएको छ ।
गरिबी न्युनिकरण, रोजगार सिर्जना, महिला सशक्तिकरण र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सामाजिक उद्यमका रुपमा स्वीकारिएको सहकारी अभियानप्रति कुनै एक क्षेत्रलाई फाइदा हुने गरि गरिएको टिप्पणी प्रति आपत्ती जनाएको छ ।
स्वरोजगार कोषको पैसा सहकारीमार्फत युवा उद्यमीहरुमा वितरण गर्ने योजनाको विरोधमा बोल्दै समुदाय नै मालिक हुने व्यवसायप्रति दिइएको अभिव्यक्तिले समुदायको उत्थानप्रति गैरजिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारी जोखिम प्रतिरोधी र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बलियो प्रतिवद्धतासहितको सामाजिक व्यवसाय भएकाले स्वरोजगार कोषलगायतको समुदायको उत्थानका लागि स्थापित सम्पूर्ण कोषहरुको वितरण सहकारीमार्फत गरिनुपर्छ भन्ने नेपालको सहकारी अभियानको जोडदार माग समेत रहेको छ । मूल्यमा आधारित भएर गरिने सहकारी व्यवसायप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको टिप्पणी पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको महासंघले ठहर गरेको छ ।
