सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारीले करचुक्ताको प्रमाणपत्र नपाउने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको कोपोमिस अभिलेखिकरण अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
कर कार्यालयसँग समन्वय गरेर कोपोमिसमा आवद्ध नहुने संस्थालाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताएका हुन् । कर कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको बारेमा जानकारी लिने र कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि मात्रै चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी काम थालिने समेत उनले प्रष्ट्याए ।
त्यसैगरी सरकारी अनुदान लिनका लागि पनि कोपोमिस अनिवार्य गरिने भएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने जुनसुकै संस्थाले कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने र कोपोमिसमा आवद्ध नहुने संस्थालाई उक्त सुविधा नदिइने समेत उनले प्रष्ट पारे । कोपोमिसमा आवद्ध हुन कहाँकहाँ समस्या छन् त्यसको सहजिकरण गर्न आफुहरु तयार रहेको समेत उनले प्रष्ट पारे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, बैंक र विषयगत संघहरुले नै कोपोमिसमा आवद्ध हुन किन आलटाल गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘संघहरु आवद्ध भइदिए प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेत प्रेरणा हुनेथियो’ उनले भने । आगामी पौष मसान्तभित्र कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब कसैलाई पनि ‘इस्क्युज’ नहुने पण्डितको भनाई छ ।
अहिले तथ्यांकको अभावले सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समस्या रहेकाले कोपोमिसमा सबै सहकारी आवद्ध भए यसबाट सबै तथ्यांक प्राप्त गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समेत सहज हुने उनले उल्लेख गरे ।
