आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । सो अबसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए ।अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाए । ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’ उनले भने ।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सुझाव थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु शंशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दुध कारखानाको संचालन सहकारीबाटै गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव दिए ।अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, बित्तीय संस्था र बीमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, युवा तथा बिद्यार्थीलगायतसँग चाडै छलफल गर्दैछ । भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्रि उपलब्ध गराएको छ ।
