सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्ध नहुने संस्थालाई कारवाही हुने भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा समेत कोपोमिसको विषयमा उल्लेख भएकाले यसमा आवद्ध हुन आलटाल गर्ने संस्थाहरुलाई अब विभागले कारवाही समेत गर्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले कोपोमिसका विषयमा कानुनमा समेत सम्बोधन भएको र कोपोमिसमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्न आलटाल गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही समेत हुने स्पष्ट पारे । विभागको पहिलो प्राथमिकता कोपोमिसको पूर्ण कायान्वयन भएको बताउँदै उनले सबै संस्थाहरुलाई त्यसमा आवद्ध हुन आग्रह गरे ।
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७२(२) बमोजिम पाँच करोड भन्दा बढिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले नियमावली शुरु भएको १ वर्षभित्र र सो भन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थाले ३ वर्षभित्रमा कोपोमिसमा आवद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावली जारी भएको ३ वर्ष बितिसकेकाले साना वा ठूलो कारोबार गर्ने जुनसुकै सहकारी संस्थाहरु यसमा आवद्ध हुन अनिवार्य भइसकेको छ ।
सबै संघसंस्थालाई आफ्ना तथ्यांकहरु सहजरुपमा प्रविष्ट गर्न सघाउने उद्देश्यले विभागले सातै प्रदेशका सहकारी हेर्ने अधिकृत र धेरै सहकारी भएका स्थानीय तहका सहकारी डेस्कका कर्मचारीलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिएको छ । कुनै संस्थालाई कोपोमिस आवद्ध हुन समस्या परे ती कर्मचारीले सहजिकरण गर्ने र अब जानिन र थाहा पाइएन भनेर उम्कन नपाइने उनको भनाई छ । कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट संस्थाकै कार्यालयबाटै अपडेट गर्न सकिने हुँदा सिष्टममा सबै संस्थालाई आवद्ध हुन उनको आग्रह छ । सयमा यो प्रणालीमा आउन हिच्किचाउनेलाई कानुनी कारवाही समेत गर्न सकिने उनले औंल्याए ।
‘बजार केन्द्रित र ठूला कारोबार गर्ने सहकारीलाई सिस्टममा तत्काल आउन आग्रह गर्छु’ उपाध्यायले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी पनि क्रमशः सिष्टममा आवद्ध हुनैपर्छ ।’ सिस्टममा आवद्ध नहुने सहकारीलाई विभागले अनुगमन गरी ऐननियममा टेकेर कारवाही समेत गरिने उनले बताए ।
राज्यले कोपोमिस प्रणालीका लागि ठूलो लगानी गरिसकेको र संस्थाहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको हुँदा आवद्ध हुन कुनै समस्या नरहेको विभागको भनाई छ । कोपोमिसबाट सहकारीको नियमन अनुगमन प्रभावकारी हुने र वास्तविक तथ्यांक समेत आउने हुँदा यसलाई विभागले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
फिल्डमा गएर सबै सहकारीको अनुगमन गर्न सम्भव नभएकाले वेब बेसमा राखिएका तथ्यांकका आधारमा कार्यालयबाटै अनुगमन हुने हुँदा सहकारी क्षेत्रको विकृति अन्त्य गरी वित्तीय सुशासनमा टेवा पुग्ने उपाध्यायको विश्वास छ ।
मुलुकभर रहेको ३० हजार सहकारीमध्ये हालसम्म ८ हजार सहकारी कोपोमिसमा आवद्ध भएका छन् । ७३ लाख सदस्यमध्ये १६ लाख अर्थात् कुल सदस्यको २० प्रतिशत सदस्य प्रणालीमा जोडिएका छन् । तथ्यांक विभागको प्रयोजनका लागि मात्र नभई सामुहिक प्रयोजनका लागि समेत भएको र यसैका आधारमा भोलिका दिनमा नीतिनियम र कार्यक्रम समेत तय गरिने हुँदा सबै संस्थालाई कोपोमिसमा प्रविष्ट हुन आव्हान गरिएको हो । २०७१ सालबाट सिस्टम विकास गर्न शुरु गरी २०७५ सालबाट विभागले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका हो ।
यता सहकारीकर्मीहरुले भने कोपोमिस प्रणाली सञ्चालनमा समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् । कतिपय सूचना प्रविष्ट गर्न समस्या भएको समयमा तथ्यांक अपडेट गर्न सिस्टमले सपोर्ट नगर्ने गुनासो उनीहरुको छ । विभागले प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाइ सहज किसिमले चलाउन सकिने बनाए धेरै संस्था यसमा आवद्ध हुने उनीहरुले जनाएका छन् ।
