सहकारी अभियान सुधारका लागि ७ बुँदे हेटौंडा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक भएको छ । सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र अवसर’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीले उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डको आयोजनामा भएको २ दिने गोष्ठीमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, प्रदेश सहकारी मन्त्रालय, नेफ्स्कुन, प्रोस्कुन, प्रदेश संघ र जिल्ला संघ तथा बचत संघहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीले बागमती प्रदेशमा सहकारी संस्था गठनको आवश्यकता, पहुँच एवं संस्थाहरुको तथ्यांकको आधारमा न्युनतम मापदण्ड बनाई नयाँ संस्था दर्ताको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी ऐन र नियमावलीसँग बाझिएका ऐनकानुन संशोधन गरी अभियानसँगको सहकार्यमा छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्ने, बागमतीमा रहेका सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्न, मन्त्रालय र संघहरुको सहभागितमा प्रदेश र जिल्ला स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउने, अनुगमनको सूचकहरु तयार गर्ने र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थाहरुको अनुगमन, स्तरीकरण र स्थिरिकरण गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय र अभियानबीचको सहकार्यमार्फत गरिबी निवारण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायसम्म पु¥याउन आगामी बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनको पहल गर्ने, उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुको पूर्वाधार विकास र सदस्यलाई उत्पादनमा लगाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
प्रदेश भित्रका सहकारीको नियमनमा कानुनी र नीतिगत एकरुपता कायम गर्नका लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहजिकरण गर्ने र समस्यामा परेका संघसंस्थाहरुको अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने उल्लेख छ ।
विशेषतः बागमती प्रदेशमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अधिक समस्या देखिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि बारम्बार यस्ता प्रतिवद्धता तथा घोषणा जारी गरिएपनि कार्यान्वयनमा भने फितलो देखिएको छ । बागमती प्रदेशको सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानमा राज्य तथा अभियानले बेलैमा ठोस कदम नचाले सिंगो सहकारी अभियान नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।
