भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले बागमती प्रदेश सभामुखलाई प्रदेश सहकारी ऐनमा एक संस्था एक सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुको नेतृत्वमा भक्तपुरका सहकारीकर्मीहरुले आजै सभामुख लाई भेटी सो विषयमा निवेदन दिएका हुन् । बागमती प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने १०० जना नागरिकको हस्ताक्षरसहित ३ जना प्रदेश सांसदको सिफारिषमा ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा बील पेश हुन सक्ने भएकाले सभामुखमार्फत उक्त विषय अघि बढाउन लागिएको अध्यक्ष लाखाजुले बताए ।
सोही अनुरुप संघले सहकारीमा आवद्ध १०० जना सदस्यको नागरिकतासँगै निवेदन संकलन गरेको र बागमती प्रदेशका नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेमकिपाका सांसदले ऐन संशोधनका लागि सिफारिस गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा नै यसप्रकारको प्राइवेट बीलको पहिलो अभ्यास हुन लागेको अध्यक्ष लाखाजुले बताए ।
संघले भक्तपुका चारैवटा नगरपालिकामा एक संस्था एक सदस्यका विषयमा छलफल गर्दा सबै नगरपालिकाले संशोधनको आवाज उठाएकाले आफुहरुले तदारुकता देखाएको उनले बताए । ऐनमा भएको यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै उनले संशोधन आवश्यक रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जतिवटामा पनि ग्राहक बन्न पाइने तर सहकारीमा किन नपाइने भन्ने उनको प्रश्न छ । धेरैवटा सहकारीमा बचत गरेकाले संस्थाहरु बिग्रेका होइनन्, धेरै संस्थाबाट सदस्यले ऋण लिएकाले सहकारीमा समस्या आएको हो,’ उनले थपे, ‘अब कालोसूची प्रकाशन, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ । सदस्यले जतिवटा संस्थामा बचत गरेपनि यसले कसैलाई बेफाइदा नहुने उनको तर्क छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले एक संस्था एक सदस्यको व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ (१) मा ऐन जारी भएको ३ वर्ष भित्र एकै स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढि सहकारीमा सदस्य रहन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सहकारीकर्मीले ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी तालुकदार मन्त्रालयमा पनि संघले ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । स्थानीय तह ऐनमा कम्पनीलाई सदस्य बनाउन नपाउने र बनेमा जरिवाना हुने उल्लेख छ भने प्रदेश ऐनमा कम्पनी पनि सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ । यसले सहकारीकर्मीमा द्विविधा ल्याएकाले संघीय कानुन अनुसार हुनेगरी मिलाउन माग गरिएको हो । त्यसैगरी ऋण लगानी गर्दा जग्गा रोक्कामा ५०० रुपैयाबाट बढाएर ८ हजार रुपैया पुराउँदा यसले सदस्यहरुलाई भार पर्ने हुँदा यथास्थितिमा कायम गर्न समेत माग गरिने र सहकारीहरुबीच गरिने कारोबारमा ब्याजकर लाग्दै आएकाले त्यसलाई मिनाहा गरिनुपर्ने र स्थानीय तहको सिफारिसबिना वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीलाई कारवाही गर्न संघले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
