सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले केहि दिन अघि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन छिट्टै परिमार्जन हुने बताएका छन् ।
सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एकिकृत निर्देशिका विषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी अभियान, प्रदेश रजिष्ट्रार र सबै तहबाट आएको सुझावहरुलाई समेटेर निर्देशन परिमार्जन हुने जानकारी दिए ।
निर्देशन परिमार्जनका लागि विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन भएको र सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकडेढ महिना भित्रमा नै परिमार्जन सहित निर्देशन जारी गरिने उनले बताए ।
अहिले जारी भएको निर्देशन बुँदागत रुपमा मात्र भएको र यसलाई शीर्षकगत रुपमा ल्याउने समेत उनले प्रष्ट पारे । ‘अहिलेको निर्देशन ऐन कानुन नै नभएको जस्तो गरी तत्काललाई सहकारी सञ्चालन गर्न गाइडलाइनको रुपमा आए जस्तो देखियो उनले थपे’, ‘८८ बुँदे लामो निर्देशन भन्दापनि सबैको सुझाव समेटेर कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्देशन आउँछ ।’
अध्ययनकै क्रममा रहेको निर्देशन मन्त्रालयसँग समन्वय समेत नगरी हतारमा तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले जारी गरेकाले संशोधन गर्नुपरेको उनले प्रष्ट्याए ।
सहकारी ऐन, नियामावली, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन बाहेकका विषयहरुमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल तथा परामर्श पश्चात परिमार्जन सहित पुन निर्देशन जारी गरिने उनले जनाए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलले निर्देशनले धेरै विषय समेटेको र केहि बुँदा अभियानले भनेअनुसार नभएको जनाए । ८८ बुँदामध्ये कतिपय बुँदाहरुले सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि कठिनाइ हुने भन्दै उनले अब आउने निर्देशनमा ती विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । यस्ता निर्देशन जारी गर्दा सातै प्रदेश र संघीय रजिष्ट्रारका बीच समन्वय भए स्थानिय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजान सहजता हुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कुनैपनि निर्देशन जारी गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिएन भने कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने जनाए । ऐन नियमको पालना नगर्नेले निर्देशनको समेत वेवास्ता गर्ने भएकाले ऐन नियम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए । निर्देशनका कतिपय बुँदा सहकारीमैत्री नभएको भन्दै उनले बैंकको तर्फबाट संशोधनका लागि लिखित रुपमा पठाउने समेत जनाए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले मन्त्रालयसँग समन्वयको अभाव र अभियानको तर्फबाट उठाएका कतिपय विषयलाई सम्बोधन नगरेकाले परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले निर्देशनलाई भन्दा पनि ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा लैजान सुझाए । ऐनमा भएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकाले यसलाई तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले आग्रह गरे । ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, कर्जा सुरक्षण व्यवस्था लगायतका विषय कार्यान्वयनमा ल्याए सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुने तामाङले जनाए ।
