ललितपुर महानगरपालिका सहकारी शाखाले सहकारी संस्था दर्तामा कडाइ गरेको छ । महानगरपालिका मातहतमा हाल ३३० वटा संस्था रहेकाले नयाँ संस्था दर्ताका लागि कडाइ गरेको हो । महानगर अन्तर्गत उद्योग तथा सहकारी शाखा प्रमुख देव गुरागाईंले आफूहरुले संख्यात्मक भन्दापनि गुणात्मकतालाई जोड दिएकाले सहकारी दर्ता पूर्णरुपमा रोकिएको बताए । ललितपुर कार्यक्षेत्र बनाएर बागमती प्रदेशमा दर्ता हुन चाहनेहरुलाई पनि आफूले शिफारिष नदिएको र शिफारिष बिना संस्था दर्ता नदिन लेखिपठाएको उनले बताए ।
महानगरपालिकाभित्र जोखिम विश्लेषण गरेर मात्रै संस्था दर्ता दिने उनको भनाई छ । त्यसका लागि शाखासहितको विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै संस्था दर्ता खुलाउने वा नखुलाउने भन्नेमा निर्णय लिने उनले बताए । विश्लेषणको काम एकडेढ महिनामा सकिने र त्यसबाट भावी योजनासहितको निष्कर्ष निकालिने छ ।
संस्था दर्ताका लागि जनसंख्याको अनुपात र आवश्यकतालाई समेत हेरिने शाखाले जनाएको छ । एउटै घरमा चारपाँच वटा सहकारीको साइनबोर्ड झुण्ड्याउँदैमा सदस्यहरु समृद्ध नहुने भन्दै गुरागाईंले गुणस्तरीय सहकारी अहिलेको आवश्यकता भएको जनाए ।
उमेर पुगेपछि नागरिकता दिए जसरी जो आए पनि सहकारी दर्ता दिने योजना नरहेको उनले सुनाए । अध्ययन पछि कृषि, श्रमिक र उपभोक्ता जस्ता संस्था आवश्यकताका आधारमा दर्ता दिन सकिने उनको भनाई छ ।
“दिनमा दुईतीन समुह संस्था दर्ता माग गर्दै कार्यालय आउने गरेका छन्,” उनले भने, “दर्ता दिएको भए २ सयभन्दा बढि संस्था थपिइसक्थे । तत्कालिन डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएर आएका संस्था मात्रै हामीसँग छन् । महानगरपालिकामा दर्ता नदिएपनि पनि प्रदेशमा दर्ताका लागि शिफारिष दिन ठूलै दवाव आउने गरेको छ ।”
सहकारीका नाममा गलत काम नहोस् भने प्रदेश स्तरमा दर्ताका लागि पनि आफूहरुले शिफासिष नदिएको उनले प्रष्ट पारे । क्षेत्राधिकारका हिसाबले प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले संस्था दर्ता दिएपनि व्यवहारिक हिसाबले भने त्यो गलत भएको उनको ठम्याई छ । अधिकांश सहकारीका सञ्चालक बाहिर जिल्लाका रहेको र संस्था खोलेर सहकारीको बचत लिएर भाग्ने प्रवृत्तिले सहकारी आन्दोलनमा नै समस्या ल्याएको उनको बुझाई छ ।
