जिल्ला सहकारी संघ काठमाण्डौले ६ बुँदे माग राख्दै सहकारी विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ्गले विभागका रजिष्ट्र रुद्र प्रसाद पण्डितलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता अभावको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको भन्दै तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोक गर्न ज्ञापनमार्फत संघले माग गरेको हो ।
सहकारी ऐन र नियमावलीमा विद्यमान सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक भएको भन्दै त्यसको खारेजीको समेत माग गरिएको छ । खुल्ला बजार अर्थव्यवस्था अनुरुप बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलित विधि बमोजिम बढिमा ६ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गरी वित्तीय विश्लेषणका आधारमा घटबढ हुने विधिको व्यवस्था गरिनुपर्ने संघको माग छ । अथवा आधारदर निर्धारण गरी सोमा बढिमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ऋणको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
ती व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदासम्म तथा वर्तमान वित्तीय बजार विश्लेषणको आधारमा शहरी क्षेत्रमा बढिमा ऋणको ब्याजदर १८ प्रतिशत कायम गर्न संघले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।
त्यसैगरी सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कालोसूचीको व्यवस्था, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, स्थिरिकरण कोष र सहकारी प्रवर्धन कोष अविलम्ब लागु गर्न, ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिने गरी जारी भएको ८८ बुँदे निर्देशन सहकारीमैत्री हुनेगरी परिमार्जन गर्न र सहकारी संस्थाहरुको नियमन अनुगमनमा जिल्ला संघका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य संलग्न गराउन समेत माग गरिएको छ ।
