शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

एमसीसीको हठले मुलुक बन्याे कूटनीतिक युद्धमैदान

फाल्गुण ७, २०७८ शनिबार
एमसीसीको हठले मुलुक बन्याे कूटनीतिक युद्धमैदान


एमसीसी सम्झौताका कारण मुलुक शक्तिराष्ट्रहरुका रणमैदान बन्न पुगेको छ । एमसीसी सदनबाट पारित गर्ने र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा यसअघिनै मुलुक आन्तरिक द्वन्दमा फसिसकेको थियो । अब काठमाण्डौलाई केन्द्र बनाएर शक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीन खुल्लम खुल्ला भिड्न लागेका हुन् । शुक्रबार काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘काठमाडौंका सडकमा एमसीसीलाई लिएर हिंसात्मक उत्तेजना देखिएको’ भन्दै सह्य नहुने किसिमको चेतावनी दियो भने । बेइजिङमा चीनको विदेश मन्त्रालयले ‘अमेरिकाले नेपालमा बलपूर्वक कूटनीति लादेको’ भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गरिने भनाई राख्यो ।

विवादित एमसीसीको बारेमा यी पछिल्ला कडी मात्र हुन् । केहि समय अघि नै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु ले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका प्रमुख नेतालाई टेलिफोन नै गरेर धम्कीपूर्ण भाषमा एमसीसी पास गराउन भनेको थिए । उनले एमसीसी पास नभएका अमेरिकाबाट प्राप्तहुने अन्य सबै सहयोगका साथै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले गर्ने सहयोग समेत रोकिने बताएका थिए । लु ले अप्रत्यक्ष रुपमा छिमेकी राष्ट्रले एमसीसी सम्झौता रोक्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

यसपछि चिनीया विदेशमन्त्रीले खुलेरै अमेरिकाले नेपालमाथि दवावपूर्ण कूटनीति लाद्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता वाङ वेनबिनले घुमाउरो भाषामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि जबरजस्ती नगर्न अमेरिकालाई सुझाए। 
सत्तारुढ दलका लागि एमसीसी यतिबेला ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेझैं भएको छ । उनीहरु यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्न सकिरहेका छैनन् । यो वा त्यो बहानामा हाललाई यसको विवाद थाँती राख्न पाए आसन्न तीनै तहका निर्वाचन पछि यसबारे निरुपण गरौंला भन्नेमा उनीहरु रहेका देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले) छेउमा बसेर रमिता हेरिरहेको देखिन्छ, आफुलाई फाइदा हुने शर्तमा एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने रणनीतिमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । 

अमेरिकी पक्षले भने फेब्रुअरी २८ भित्र को समयसीमा दिएर दवाब बढाएको बढायै छ । त्यसलाई काउण्टर दिन यसअघि शान्त कूटनीतिमा रहेको चिनीया पक्ष पनि मैदानमा खुल्लमखुल्ला भिड्न उत्रिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली नेतृत्वले आफैं एक कदम अघि बढेर एमसीसी संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन अघि बढ्छ वा मुलुकलाई शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल बनाएर रमिते भएर बस्छ भन्ने आम चासो रहेको छ ।