सहकारी विभागले एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलो पटक एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागद्वारा जारी ८८ बुँदे निर्देशनमा सहकारीहरुलाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कडाइ गर्नका साथै सेवा केन्द्र स्थापना, सदस्यकेन्द्रित कारोबार, सुरक्षित लगानी, लाभांश वितरण तथा साधारणसभा सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
सहकारीहरुले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि विनियममा स्विकृत गर्नुपर्ने र विनियम स्विकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
सहकारी संस्थाले टिकटक, भाइबर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका साथै कुनैपनि विद्युतीय वा छापा माध्यम प्रयोग गरी चिठ्ठा, उपहार लगायतका प्रलोभन जन्य विज्ञापन वा प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुले नगद काउण्टर, ढुकुटी र ट्रान्जिटको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको लापरवाहीले नगद हिनामिना, चोरी लुटपाट, नोक्सान भएमा सम्बन्धित नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिदबिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक संजालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचार गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सहकारीहरूले १० देखि १५ प्रतिशत रकम तरलता कायम गर्नुपर्ने, तरलता १० प्रतिशतभन्दा न्यून भए व्यवस्थापकले तत्काल सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई आआफ्नो विषयगत संघ र महासंघमा सदस्यता लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनकाे पूर्ण पाठ डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
