आफुलाई उद्घाटन मन्त्रीका रुपमा प्रस्तुन गर्न नरुचाउने भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले आफ्ना सय दिनका उपलब्धी सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
उनी मन्त्री बनेको १०० दिनभित्र भएगरेका कामको फेहरिस्त ५० बुँदामा उल्लेख गरेपनि सहकारी क्षेत्रमा ठोस उपलब्धी केहि देखिएको छैन । विगतका मन्त्रीहरुले जस्तै सय दिन पुगेको अवसरमा कर्मकाण्डी विवरण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । सहकारीतर्फ ९ वटा बुँदा समेटिएको भएपनि सहकारी अभियानलाई गति दिने र सुशासनमा अगाडि बढाउने कुनै नयाँ कार्यक्रम लिष्टमा छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ आएपछि त्यस मन्त्रालयले ३ जना मन्त्री पाइसकेको छ । तर पनि कुनै मन्त्रीले सहकारी ऐनका बुँदाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सुशासनयुक्त अभियान बनाउनेतर्फ भूमिका खेलेको देखिँदैन । पछिल्लो पटक मन्त्री बनेसँगै केहि काम गरेर देखाउने र उद्घाटन मन्त्रीमा सीमित नहुने बताएकि श्रेष्ठले पनि सहकारी क्षेत्रका लागि ठोस काम भने गरेको देखिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तु समेटिएको भएपनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा सबै विभागीय मन्त्री चुकेका छन्। अभियानले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्थिरिकरण कोष लगायतका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर मन्त्री भने पुरानै गतिविधिको निरन्तरतालाई उपलब्धी मानेर खुशी छिन् ।
नयाँ सहकारी ऐन आएपनि सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने, संस्थाहरुमा सुशासन कायम हुन गई सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा हुने अपेक्षा जनमानसको थियो । तर ऐनको फितलो कार्यान्वयन र तालुकदार मन्त्रालयको पुरानै निरन्तरतामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ ले अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भन्दै नयाँ ऐन ल्याइएको भएतापनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा मन्त्रीदेखि विभागीय प्रमुखहरुको उदासिनताका कारण सहकारी क्षेत्रले सही गति लिन सकेको छैन । नयाँ ऐन आएपछि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने भन्दा बाहेकका अरु कुनै काम हुन सकेको छैन । व्याजदरका नाममा सदस्यहलाई शोषण गरेको भन्दै सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेपनि त्यसको पनि प्रभावकारी नियमन नहुँदा पूर्ण रुपमा लागु हुन सकेको देखिँदैन ।
कोपोमिस कार्यान्वयनलाई नै मुख्य मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धीका रुपमा मानेको मन्त्रीद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक संस्थाहरुलाई दिँदै आएको अनुदान, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन र सहकारी ऐन संशोधन लगायतका विषयलाई उपलब्धीमा समेटिएको छ ।
