आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा सहकारी अभियानको तर्फबाट १५ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले अभियानको तर्फबाट १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
सुझावमा सरकार तथा स्थानीय सरकारद्वारा कोभीड १९ नियन्त्रणको लागि चालिएको वन्दावन्दीको कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यवसायलाई असर परेकोले बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी कठीनाई भएको अवस्थालाई विचार गरी कर्जा भुक्तानीको अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनतालीकीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय सहकारी वैंकलाई नियमन तथा नितिगत रुपमा एकरुपता कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र वैंकवाट छुट्टै एकिकृत निर्देशिक जारी गरिनु पर्ने, सहकारी संघ संस्थाले पुर्याएको वित्तिय सेवालाई औपचारिक वित्तिय क्षेत्र अन्तरगत गणना गरी तथ्याङ्क समेत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने , कोभीड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरुमा प्रवाहित गरीने पुनकर्जा तथा महिला, गरीव उत्पीडीत, पिछडिएका वर्ग तथा सिमान्तकृत समुदायहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको सहकारी मार्फत कृषि, उत्पादन एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रदान गरिने सम्पूर्ण प्रकारका सहुलीयतपूर्ण कर्जा तथा सहकारी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई सहज र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी वैकलाई संसोधन गृहको सदस्यता प्रदान गरी सहकारी संस्थाको कारोवारको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्नु पर्ने, भुक्तानी फर्छ्यौट ऐन २०७५ मा आवश्यक संसोधन गरी सहकारी वैंक तथा मापदण्ड पुगेका सहकारी संघहरुलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमतीपत्र प्रदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने विपन्न वर्ग कर्जा तथा कृषि कर्जा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत सहकारी क्षेत्रवाट परिचालित गर्नुपर्ने , वित्तीय सहकारी संस्थामा सञ्चालित खातामा भुक्तानी भएको विप्रेषण कारोबारमा बैंक सरहको सुविधा प्रदान हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका वित्तीय सहकारीहरुमा खाता सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न मान्यता प्रदान दिनुपर्ने, शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो र परियोजना धितो राखी स्टार्ट अप फण्ड, ल्यापटप खरिद लगायतका कामका लागि युवा, विद्यार्थी र विपन्न वर्ग लक्षित सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गका वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्याउने कर्जा लगानीमा वाणिज्य वैंकहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा सहकारी मार्फत समेत सो प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि तथा पशु बीमा प्रिमियम संकलन र क्षतिपूर्ति वितरणमा स्थानीय वित्तीय सहकारी संस्थाको परीचालन गर्नुपर्ने, नयबm िप्रणालीमा सहकारी संस्थाको आवद्धताको लागि सहजीकरण गरी ५० करोड भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका सहकारीहरुलाई आबद्ध गराउनुपर्ने, भूमि बैंक सञ्चालनको लागि स्थानीय कृषि सहकारीहरुसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपन, सहकारी क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थित गर्न सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नुपर्ने, र नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा संविधानले समेत परिकल्पना गरेको तिन खम्वे अर्थतन्त्रको एक खम्वा को रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको प्रतिननिधित्व महासंघले अनिवार्य सहभागिता हुनु पर्ने गरि सुझाव पेश गरिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एउटा बलियो खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी अभियानसँग सुझाव लिने उद्देश्यले भर्चुअल रुपमा अन्तक्रिया गरिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक सहकारी बैंक लगायत अभियानले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै सहकारी अभियानले मौद्रिक नीतिमा समावेदश गर्ने विषयमा दिएको सुझावको विषयमा आफ्नो टिममा छलफल गरेर सम्बोधन गर्न सकिने जति विषयलाइ समावेश गर्ने बताए ।
