हुन त नेपालका प्रायजसो जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको पनि भारत भ्रमण सन्देहरहीत र सुस्पष्ट रहने गरेको छैन । बर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्ताबित भारत भ्रमण पनि आशंककै घेरामा छ । सधैं चिन्तथा हुने गरेकै बिषय नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, आर्थिक हित र असमान सम्बन्धको प्रश्न हल होला कि नहोला भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने गर्दछ । त्यसमा पनि जुन पृष्ठ भूमिमा बालेन सरकार सत्तामा आयो र संसदमा पहिलो पटक बोल्दा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ कुरा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्कियो त्यसले नै स्वभावत ठूलो आशंका र थप असमञ्जस उत्पन्न गरेको हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्न्धको वर्तमान अवस्था, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक परनिर्भरता, सीमा विवाद, जलस्रोतको उपयोग र दुई देशबीच विद्यमान शक्ति असन्तुलनको सन्दर्भमा निकै नै महत्वपूर्ण थप संबेदनशील बन्न पुगेको छ।
हुन त नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध लामो समयदेखि कायम रहेका छन्। यी सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, समानता, सार्वभौमिकताको रक्षा, अहस्तक्षेप र आपसी हितका आधारमा विकसित गर्नु दुवै देशको आवश्यकता पनि अबश्य हो। तर व्यवहारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो समयदेखि असमान शक्ति सम्बन्ध, भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव र नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक परनिर्भरताबाट प्रभावित हुँदै आएको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको सफलता भ्रमणको तामझाम, स्वागत–सम्मान, संयुक्त वक्तव्य वा सम्झौताहरूको सङ्ख्याबाट होइन, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताको वास्तविक जीवनमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपने कुरा निश्चित छ । तर नेपाल–सम्बन्धमा समेत ‘मुनरो डक्ट्रिन’ खोजी गर्ने बालेन सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भाष्य निर्माणले के कस्तो प्रभाव दिने हो भन्ने थप सन्देह पनि जीबितै छ । स्थिति यस्तो बनिरहेको भए तापनि हालसम्म उपलब्ध समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२–२३ मा भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ। सुरुमा तीनदिने भ्रमणको तयारी भएको तर त्यसलाई छोट्याएर करिब २५ घण्टाको बनाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाइसकेका छन्। भ्रमणको विस्तृत कार्यसूची र औपचारिक घोषणा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
भ्रमणलाई छोटो, कम औपचारिक र परिणाममुखी बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको प्रचारलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर भ्रमणको अवधि छोट्याउनु मात्रै कूटनीतिक दृढता र राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता भने बिल्कुलै होइन। मुख्य प्रश्न भ्रमणमा के विषय उठाइन्छन्, कुन विषयमा नेपालको अडान स्पष्ट हुन्छ र कस्ता सम्झौता गरिन्छन् भन्ने नै हो ।
अहिले सार्वजनिक भएका विवरणमा आर्थिक सहायता, हवाई मार्ग, ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन र विकास परियोजनाहरू प्राथमिकतामा देखिन्छन्। तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका कतिपय संवेदनशील विषयमा अझै अन्योल छ । त्यसैले यो भ्रमणसँग जोडिएका आशंकाका प्रश्नहरुका बारेमा चर्चा गरिनु यतिबेला आवश्यक छ । यसमा पहिलो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनता र असमान सम्बन्धको प्रश्न नै हो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध समान सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने हो। तर भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक निर्भरता, व्यापार तथा पारवहन र राजनीतिक प्रभावका कारण सम्बन्धमा शक्ति असन्तुलन रहँदै आएको छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यस भ्रमणको मूल कसी हो । कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध तेस्रो मुलुकप्रतिको अविश्वास वा दबाबको आधारमा होइन, नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
दोश्रो महत्वपूर्ण कुरा. सीमा विवादको पहिले जस्तै उपेक्षा हुने आशंका हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका सीमा विवाद नेपालका राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएका बर्षौंदेखिका महत्वपूण विषय हुन्। यी समस्यालाई सामान्य प्राविधिक वा प्रशासनिक विषयका रूपमा सीमित गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा यो लामो सयमदेखि बिबादित रहँदै आएको कुरा प्रष्ट छ ।भ्रमणको तयारीका क्रममा सीमा विवादले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको र भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा समेत यसले उल्लेख्य स्थान नपाएको सार्वजनिक विवरण पनि यस अघि आएकै हो
नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाण, सुगौली सन्धि र आधिकारिक नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधानको स्पष्ट पहल गर्नुपर्छ। सीमा विवादलाई थाती राखेर अन्य आर्थिक सम्झौताहरू मात्र अघि बढाउनु राष्ट्रिय हितको दृष्टिले पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा बिज्ञहरुले पहिलेदेखिनै औंल्याउँदै आएका हुन् ।
तेश्रो कुरा भारतसँगको आर्थिक सहायता कि ऋणको नयाँ बोझ थपिने हो ? भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो नै छ । नेपालले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको समाचार छ। त्यसमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, पाँच सय मिलियन अनुदान र थप पाँच सय मिलियन पुनर्निर्माण सहयोग प्रस्ताव गरिएको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको देखिन्छ । तर यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ—नेपाललाई चाहिएको सहयोग अनुदान हो कि ऋणको अर्को भारी ? ज्वलन्त प्रश्न खडा हुन्छ ।
हुन पनि नेपालको पुनर्निर्माण र विकासका नाममा प्राप्त हुने ऋणले भविष्यमा आर्थिक परनिर्भरता बढाउने, नीतिगत शर्तहरू सिर्जना गर्ने वा भारतीय पुँजी र कम्पनीहरूको बजार विस्तार गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। ऋणको ब्याज, भुक्तानी अवधि, शर्त, परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको अधिकार खुलस्ता र स्पष्ट हुनुपर्छ।
चौथो कुरा जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बद्र्धनको कुरा छ । बिबादास्पद पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, अरुण तथा तल्लो अरुणजस्ता जलविद्युत् परियोजना र विद्युत् व्यापारका विषय भ्रमणसँग जोडिएका छन्। निश्चय नै जलस्रोत नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। यसको विकास र उपयोगबाट नेपालले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ। तर जलविद्युत् उत्पादन, बजार, प्रसारण, मूल्य निर्धारण र पानीको उपयोगमा नेपालको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित नगरी गरिने सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन कदापि हुुनु हुँदैन ।पञ्चेश्वर परियोजनामा लागत र जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद अझै समाधान भएको छैन। त्यसैले पुराना असमानता दोहोरिने गरी हतारमा सहमति गर्नु उचित हुँदैन।
पाँचौकुरा. व्यापार, पारवहन र आर्थिक परनिर्भरताको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा, पारवहन निर्भरता, पेट्रोलियम पदार्थको आयात र भारतीय बजारमाथिको निर्भरता गम्भीर आर्थिक समस्याकारुपमा रहेका छन् । नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धि, व्यापार विविधीकरण, वैकल्पिक पारवहन मार्ग र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध व्यापारिक असन्तुलन कायम राख्ने होइन, पारस्परिक लाभ र नेपालको उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ स्वाभाबिक अपेक्षा छ ।बालेन शाहको यो भ्रमणबाट गर्नुपर्ने प्रमुख अपेक्षाकालागि यसलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने नेपालले निम्न विषयमा आफ्नो स्पष्ट अडान र ठोस उपलब्धिको अपेक्षा राख्नुपर्छ।
क. सीमा समस्या – लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता र समयबद्ध कार्ययोजना।
ख. राष्ट्रिय स्वाधीनत – एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सुनिश्चितता ।
ग. आर्थिक सहयोग–अनुदानलाई प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण ऋणमा न्यूनतम शर्त र नेपालको प्राथमिकताअनुसार परियोजना छनोट ।
घ. जलस्रोत – महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर र अन्य जलविद्युत् परियोजनामा समान लाभ, न्यायोचित पानी बाँडफाँट र नेपालको ऊर्जा सार्वभौमिकताको सुनिश्चितता
ङ. हवाई माग – भैरहवा, पोखरा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्गको सुनिश्चितत ।
च. व्यापार तथा पारवहन – व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँच र पारवहन सुविधाको विस्त
छ. सीमापार पूर्वाधार – रेल, सडक, पेट्रोलियम पाइपलाइन र ऊर्जा प्रसारणका परियोजनामा नेपालको स्वामित्व, सुरक्षा र आर्थिक हितको सुनिश्चितता।
ज. विपद् व्यवस्थापनः बाढी, पहिरो, डुबान र जलवायुजन्य विपद्का समस्यामा सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी सहकार्य ।
झ. रोजगारी र श्रमिक अधिकार – भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र सामाजिक अधिकारका विषयमा ठोस व्यवस्था।
ञ. कूटनीतिक सन्तुलन – भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता ।
यी अपेक्षाहरूलाई केवल संयुक्त वक्तव्यमा सीमित नगरी कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता र समयसीमासहितको कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
आजसम्मको भारतीय प्रवृत्ति र नेपालको राजनीतिक–आर्थिक संरचनाको प्रश्न
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल दुई सरकारबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यसको राजनीतिक अर्थशास्त्रीय पक्ष पनि छ। नेपालमा साम्राज्यबाद परस्त सामन्ती अवशेष, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको प्रभाव, वैदेशिक पुँजीमाथिको निर्भरता र कमजोर उत्पादन संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाएका छन् ।यस अवस्थामा भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको बजार, जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग, व्यापार र पूर्वाधार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामाथि हाबी हुन कदापि दिइनु हुँदैन। यसको अर्थ भारतसँगको सम्बन्ध वा सहकार्य अस्वीकार गर्नु पनि कदापि होइन। भारत नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी र आर्थिक साझेदार हो। तर मित्रता र सहयोगको नाममा असमान सन्धि, अनुचित दबाब, आर्थिक शोषण र राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा बिशेष जोड हो । नेपालले चीनलगायत अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक विकासको आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ। कुनै एउटा शक्तिमाथि निर्भर हुने होइन, सबैसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको वास्तविक परीक्षा यो भ्रमणले गर्ने छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि आफ्नो सरकारलाई नयाँ राजनीतिक कार्यशैली र परिणाममुखी शासनको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अब भारत भ्रमणले त्यो दाबीलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको छ । यस भ्रमणमा विशेषतः तीनवटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
क. राष्ट्रियता ः नेपालको भूमि, सार्वभौमिकता र प्राकृतिक स्रोतसम्पदाको रक्षा गर्ने दृढता ।
ख. जनजीविका ः नेपाली जनताको रोजगारी, उत्पादन, व्यापार, ऊर्जा र आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान।
ग. जनतन्त्र ः अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरूमा पारदर्शिता, संसदीय निगरानी र जनताको जानकारी तथा हितको सुनिश्चितता।
भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका सरकारहरूले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनु हुँदैन। पुराना असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानको सुधार र पारस्परिक समानतामा आधारित नयाँ सम्बन्धको विकास आवश्यक छ।
अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा, हवाई मार्ग विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक सहयोगका प्रस्ताव सकारात्मक हुन सक्छन्। तर यस्ता परियोजनाले सीमा समस्या, जलस्रोतको न्यायोचित उपयोग र व्यापार असन्तुलनजस्ता आधारभूत प्रश्नलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।
सारांशमा ः कूटनीतिक औपचारिकता होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा मुख्य प्रश्न हो । यसको वस्तुगत मूल्याङ्कन भ्रमणका उपलब्धि, सम्झौताका शर्तहरु र तिनको दीर्घकालीन परिणामका आधारमा हुनुपर्छ । नेपाललाई भारतसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध होइन, समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहिएको छ। तर यस्तो सम्बन्ध स्थापित हुन दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको सम्मान गर्नुपर्छ।
नेपालको विकासका लागि विदेशी सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर सहयोगको नाममा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक भविष्य बन्धक राख्न सकिँदैन। नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, बजार र रणनीतिक अवस्थिति नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा उपयोग हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता भारतले नेपाललाई के दियो भन्ने कुराले मात्र होइन, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा के प्राप्त ग¥यो, के सुनिश्चित ग¥यो र के कुरामा आफ्नो अडान कायम राख्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ गरिनु पर्दछ ।अन्ततः मूख्य प्रश्न नयाँ सरकारको हो वा पुरानो सरकारको भन्ने होइन; प्रश्न सरकारको राजनीतिक चिन्तन, चरित्र, नीति र व्यवहारले नेपालको जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताको रक्षा, विकास र समृद्धिमा कति योगदान पु¥याउँछ भन्ने हो। हुन पनि नेपाललाई झुक्ने होइन, समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्ने; परनिर्भर हुने होइन, आत्मनिर्भर बन्ने; असमान सम्झौता गर्ने होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने स्वतन्त्र र स्वाभिमानी परराष्ट्र नीति चाहिएको छ । अरु कुनै पनि प्रकारका सिंगार पटारले असमान सम्वन्धलाई ढाकछोप गर्न सक्दैन र गरिनु हुन्न भन्ने क्ुरा यकिन रहोस् ।