शोषणको स्वरूप फेरिएको छ, चरित्र होइन

केही वर्षअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री शोशाना जुबोफले एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण पुस्तक लेखिन्। त्यसको नाम हो– द एज अफ सर्भेलान्स क्यापिटालिज्म अर्थात् ‘निगरानी पूँजीवादको युग’ (The Age of Surveillance Capitalism)। सन् २०१९ मा प्रकाशित यस पुस्तकले एक्काइसौँ शताब्दीको डिजिटल अर्थतन्त्र र पूँजीवादी शोषणको बदलिँदो स्वरूपलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेको छ।

परम्परागत राजनीतिक अर्थशास्त्रले पूँजीवादको आधारभूत चरित्रलाई श्रमिकको श्रमशक्तिमाथिको शोषण, अतिरिक्त मूल्यको appropriation (अधिग्रहण), उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्व र पूँजी सञ्चयको प्रक्रियासँग जोडेर विश्लेषण गर्दै आएको छ। कार्ल मार्क्सले आफ्नो महान् कृति ‘पूँजी’ मा यस शोषणकारी सम्बन्धको वैज्ञानिक व्याख्या गरेका थिए। औद्योगिक पूँजीवादको विकाससँगै श्रमिकको श्रमबाट सिर्जना भएको अतिरिक्त मूल्य निजी पूँजीको सञ्चय र विस्तारको मुख्य आधार बन्यो।

तर आज पूँजीवादको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। औद्योगिक पूँजी, वित्तीय पूँजी र एकाधिकारवादी पूँजीको विकासक्रमसँगै डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक सञ्जाल र विशाल तथ्याङ्क प्रणाली पूँजी सञ्चयका नयाँ तथा शक्तिशाली माध्यम बनेका छन्। अब पूँजीपतिहरूले कारखाना, जमिन, मेसिन र श्रमिकको श्रमशक्तिमा मात्र होइन, मानिसको व्यक्तिगत जीवन, व्यवहार, रुचि, विचार, आवागमन, सामाजिक सम्बन्ध र निजी सूचनामा समेत आफ्नो आर्थिक स्वार्थ केन्द्रित गर्न थालेका छन्।

यसको अर्थ आधुनिक पूँजीवादलाई अब श्रमिकको शोषण आवश्यक छैन भन्ने होइन। बरु श्रमशक्तिको परम्परागत शोषणलाई निरन्तरता दिँदै मानिसको दैनिक जीवनबाट सिर्जना हुने तथ्याङ्कलाई समेत नयाँ आर्थिक स्रोत र नाफाको आधार बनाइएको हो। यसरी श्रमको शोषण र तथ्याङ्कको दोहन एकअर्काका परिपूरक बन्दै गएका छन्।

जुबोफले यही नयाँ प्रवृत्तिलाई ‘निगरानी पूँजीवाद’ नाम दिएकी हुन्। उनको विश्लेषणमा मानिसको व्यवहार र अनुभवबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई संकलन, विश्लेषण र व्यावसायिक उपयोग गरेर नाफा आर्जन गर्ने प्रणाली नै यसको मुख्य विशेषता हो।

तथ्याङ्क : नयाँ युगको बहुमूल्य कच्चा पदार्थ

आजको डिजिटल युगमा तथ्याङ्कलाई नयाँ युगको तेल वा कच्चा पदार्थसँग तुलना गर्ने गरिन्छ। मानिसले मोबाइल फोन चलाउँदा, इन्टरनेट प्रयोग गर्दा, सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्दा, अनलाइन किनमेल गर्दा, कुनै ठाउँमा आवतजावत गर्दा वा डिजिटल भुक्तानी गर्दा असंख्य तथ्याङ्क सिर्जना भइरहेका हुन्छन्।

मानिसले के पढ्छ, के हेर्छ, के किन्छ, कहाँ जान्छ, कससँग सम्पर्क गर्छ, कस्तो राजनीतिक वा सामाजिक विचार राख्छ र कुन विषयमा उसको रुचि छ भन्ने कुरासमेत डिजिटल माध्यमबाट संकलन गर्न सकिन्छ। यी तथ्याङ्कलाई अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहायताले विश्लेषण गरेर व्यक्तिको व्यवहार र भविष्यका सम्भावित निर्णयसमेत अनुमान गर्ने प्रयास गरिन्छ।

यसबाट विज्ञापन बजार, उपभोक्ता व्यापार, वित्तीय कारोबार, बीमा, सञ्चार, मनोरञ्जन र राजनीतिक प्रचारका क्षेत्रमा विशाल व्यावसायिक सम्भावना सिर्जना भएको छ। कुनै कम्पनीले मानिसलाई सामान बेच्ने मात्र होइन, उसले के सामान किन्न सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गरेर उसको उपभोग व्यवहारलाई प्रभावित पार्ने क्षमता पनि हासिल गर्दै गएको छ।

यसको एउटा प्रमुख उदाहरण गुगल र मेटाजस्ता विशाल डिजिटल कम्पनीहरू हुन्। उनीहरूको आर्थिक सामर्थ्य केवल भौतिक वस्तु उत्पादनमा आधारित छैन। प्रयोगकर्ताका गतिविधिबाट प्राप्त तथ्याङ्क, विज्ञापन प्रणाली, डिजिटल प्लेटफर्म र प्रविधिगत एकाधिकारले उनीहरूको विशाल बजार शक्ति निर्माण गरेका छन्।

यसको अर्थ यी कम्पनीहरूले कुनै वस्तु उत्पादन गर्दैनन् भन्ने होइन। उनीहरूले विशाल प्रविधिगत पूर्वाधार, सफ्टवेयर, सर्भर, अनुसन्धान र अन्य सेवाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्छन्। तर उनीहरूको आर्थिक सामर्थ्यको एउटा प्रमुख स्रोत मानिसको डिजिटल गतिविधिबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यावसायिक उपयोग हो।

यसरी मानिसको सामान्य दैनिक क्रियाकलापसमेत पूँजी सञ्चयको प्रक्रियाभित्र तानिएको छ। मानिसले निःशुल्क सेवा प्रयोग गरिरहेको ठाने पनि उसको समय, ध्यान, व्यवहार र व्यक्तिगत सूचनाबाट कम्पनीहरूले आर्थिक मूल्य सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्।

डिजिटल एकाधिकार र नयाँ आर्थिक सत्ता

आज विश्व अर्थतन्त्रमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको नियन्त्रण केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। गुगल, मेटा, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीहरूले डिजिटल बजार, सञ्चार, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञापन र अनलाइन कारोबारका क्षेत्रमा अत्यन्तै शक्तिशाली स्थान बनाएका छन्।

यी कम्पनीहरूको शक्ति केवल उनीहरूसँग रहेको पूँजीमा सीमित छैन। उनीहरूसँग विशाल तथ्याङ्क भण्डार, प्रविधि, अनुसन्धान क्षमता, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रण र विश्वव्यापी बजार सञ्जाल पनि छ।

यसले पूँजीको केन्द्रीकरण र एकाधिकारको प्रक्रियालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। साना व्यवसाय, स्थानीय उत्पादक र स्वतन्त्र उद्यमीहरू क्रमशः ठूला डिजिटल प्लेटफर्मका सेवा, नियम, शुल्क र पहुँचमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने डिजिटल पूर्वाधार र तथ्याङ्कमाथिको नियन्त्रण आर्थिक शक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले सूचना प्रवाह, जनमत निर्माण, सामाजिक चेतना र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

यसरी आधुनिक डिजिटल पूँजीवादले आर्थिक एकाधिकारसँगै ज्ञान, सूचना र सामाजिक व्यवहारमाथिको नियन्त्रणको नयाँ संरचना विकास गरिरहेको छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती

यसको गम्भीर पक्ष मानिसको निजी जीवन र व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित छ। नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, परिचयपत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना, जैविक पहिचान, आवागमन र अन्य संवेदनशील तथ्याङ्क डिजिटल प्रणालीमा संकलित हुँदा तिनको सुरक्षा र प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छन्।

यस सन्दर्भमा भारतको आधार (Aadhaar) प्रणालीसँग सम्बन्धित केही घटनाहरू उल्लेखनीय छन्।

सन् २०१७ मा भारतका केन्द्र तथा राज्य सरकारका करिब २१० वेबसाइटमा आधार नम्बरसमेत समावेश भएका लाभग्राहीका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिएको विषय उजागर भएको थियो। भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरणले आफ्नो केन्द्रीय डेटाबेसबाट तथ्याङ्क चोरी भएको दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो। तर विभिन्न सरकारी वेबसाइटबाट व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएको र पछि हटाइएको तथ्य भने सरकारी स्पष्टीकरणबाट समेत पुष्टि भएको थियो।

त्यसैगरी सन् २०१७ मार्चमा भारतीय क्रिकेटका चर्चित खेलाडी महेन्द्रसिंह धोनी आधारसम्बन्धी सेवा लिने क्रममा उनको आवेदन फाराम र व्यक्तिगत विवरणको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको घटना पनि चर्चित बनेको थियो। उनकी पत्नी साक्षी धोनीले व्यक्तिगत गोपनीयताको प्रश्न उठाएपछि यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो।

यी घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछन्– नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन र भण्डारण गर्ने निकाय सरकारी होस् वा निजी, त्यसको सुरक्षा, गोपनीयता र दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो?

यहाँ समस्या तथ्याङ्क चोरीको सम्भावनामा मात्र सीमित छैन। तथ्याङ्कको अनावश्यक संकलन, प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग, अनधिकृत पहुँच, तेस्रो पक्षलाई बिक्री र नागरिकको जानकारी तथा सहमतिबिना व्यावसायिक उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै गम्भीर छन्।

डिजिटल पहिचान : सुविधाको माध्यम कि नियन्त्रणको आधार?

डिजिटल परिचय प्रणाली, जैविक पहिचान, एकीकृत नागरिक अभिलेख र अनलाइन सरकारी सेवाले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, छरितो र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। तर यस्ता प्रणालीको प्रयोग नागरिकको मौलिक अधिकार र गोपनीयताको प्रत्याभूतिसहित हुनुपर्छ।

भारतको आधार प्रणाली यसको एउटा उदाहरण हो। सुरुमा निश्चित सरकारी सेवा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रभावकारी वितरणका लागि विकसित गरिएको यो प्रणाली पछि विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी सेवासँग जोडिँदै गयो। यसले सेवा प्रवाहमा केही सुविधा र सुधार ल्याए पनि अनिवार्यता, तथ्याङ्क सुरक्षा, बहिष्करण र व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी विवादसमेत जन्माएको छ।

कुनै पनि नागरिकको सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक जीवन एउटै डिजिटल परिचय प्रणालीमा निर्भर हुन थालेमा त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अत्यधिक सावधानी आवश्यक हुन्छ। प्रणालीमा प्राविधिक त्रुटि, तथ्याङ्कको दुरुपयोग वा पहुँचसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुँदा नागरिकले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसैले डिजिटल प्रविधिको विकासलाई नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार विस्तार गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ, प्रशासनिक नियन्त्रण र व्यावसायिक दोहनको साधन होइन।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र श्रम शोषणको नयाँ आयाम

डिजिटल पूँजीवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence–AI) को तीव्र विकास हो। यसले उत्पादन, सेवा, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र प्रशासनका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ।

तर प्रविधिको विकासबाट प्राप्त उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक लाभ कसको हातमा पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।

यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट उत्पादन लागत घट्छ, श्रम उत्पादकत्व बढ्छ र उत्पादन क्षमता विस्तार हुन्छ भने त्यसको लाभ समाजका सबै श्रमिक तथा नागरिकले समान रूपमा पाउनुपर्छ। तर उत्पादनका साधन, प्रविधि, तथ्याङ्क र डिजिटल पूर्वाधारमाथि निजी एकाधिकार कायम रहेमा त्यसबाट प्राप्त लाभ पनि सीमित पूँजीपति वर्गमै केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ।

स्वचालन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कतिपय कामको प्रकृति परिवर्तन गर्न, रोजगारी विस्थापन गर्न र नयाँ प्रकारका काम सिर्जना गर्न सक्छन्। यसले श्रमिकको सीप, रोजगारीको सुरक्षा र श्रम बजारको संरचनामा नयाँ चुनौती खडा गरिरहेको छ।

अर्कोतिर, अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत काम गर्ने श्रमिकहरूलाई एल्गोरिदमले कामको बाँडफाँट, पारिश्रमिक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कामबाट निष्कासनसम्म प्रभावित गर्न सक्छ। श्रमिकले आफ्नो काममाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै जाने तर प्लेटफर्म सञ्चालकले श्रम प्रक्रियामाथि थप नियन्त्रण हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसरी डिजिटल युगमा शोषणको स्वरूप केवल कारखानाभित्रको श्रम सम्बन्धमा सीमित छैन। श्रमिकको समय, सीप, सिर्जना, डिजिटल गतिविधि र व्यक्तिगत तथ्याङ्कसमेत पूँजी सञ्चयको प्रक्रियामा उपयोग भइरहेका छन्।

डिजिटल साम्राज्यवाद र विकासशील देशहरूको परनिर्भरता

डिजिटल पूँजीवादको प्रश्न कुनै एउटा कम्पनी वा कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित छैन। यसले विश्वव्यापी शक्ति सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनासँग समेत गहिरो सम्बन्ध राख्छ।

विश्वका शक्तिशाली मुलुक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल प्लेटफर्म, सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सञ्चार सञ्जाल र विशाल तथ्याङ्क प्रणालीमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गरिरहेका छन्।

विकासशील देशहरू प्रविधि, सफ्टवेयर, सर्भर, डिजिटल पूर्वाधार र प्लेटफर्म सेवाका लागि विदेशी कम्पनीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ। यसले आर्थिक परनिर्भरताको परम्परागत स्वरूपमा नयाँ डिजिटल आयाम थपेको छ।

यसलाई डिजिटल साम्राज्यवाद वा डिजिटल उपनिवेशवादको बहससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। किनभने कुनै देशका नागरिकले उत्पादन गरेका तथ्याङ्क, उनीहरूको डिजिटल व्यवहार र स्थानीय बजारबाट सिर्जना भएको आर्थिक मूल्यको नियन्त्रण देशबाहिर रहेका कम्पनीहरूको हातमा पुग्न सक्छ।

विकासशील देशहरू प्रविधिका उपभोक्ता मात्र बनेर रहने र त्यसको मूल पूर्वाधार, ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति तथा आर्थिक लाभमाथिको नियन्त्रण अरूकै हातमा रहने हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रश्न अझ जटिल बन्दै जान्छ।

यसैले डिजिटल सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय तथ्याङ्कमाथिको वैधानिक नियन्त्रण, प्रविधिगत आत्मनिर्भरता र सार्वजनिक हितमा आधारित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण आजको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ।

नेपालको सन्दर्भ : डिजिटल विकाससँगै तथ्याङ्क सुरक्षाको प्रश्न

नेपाल पनि यस विश्वव्यापी परिवर्तनबाट अलग रहन सक्दैन। सरकारी सेवा, बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी, दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन व्यापार, डिजिटल परिचय र विभिन्न सार्वजनिक अभिलेख प्रणालीको विस्तारसँगै नागरिकका व्यक्तिगत तथा आर्थिक विवरणको डिजिटल संकलन बढिरहेको छ।

यसबाट सेवा प्रवाहमा सहजता र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ सम्भावना सिर्जना भएको छ। तर त्यससँगै नागरिकका व्यक्तिगत तथ्याङ्क कहाँ संकलित छन्, कसले नियन्त्रण गर्छ, कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छन् र तिनको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले पनि यससम्बन्धी कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। तथापि डिजिटल तथ्याङ्कको तीव्र विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र निजी डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावसँगै विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारिता निरन्तर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विशेषतः निम्न विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ :

१. नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्क संकलन गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार, प्रयोजन र आवश्यकताको सीमा निर्धारण गर्ने।

२. सरकारी तथा निजी संस्थाले संकलन गरेका तथ्याङ्कको सुरक्षा, भण्डारण र प्रयोगमाथि प्रभावकारी निगरानी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने।

३. नागरिकको जानकारी र वैधानिक सहमतिबिना व्यक्तिगत विवरणको व्यापारिक उपयोग, बिक्री वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने।

४. तथ्याङ्क चोरी, साइबर अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि सक्षम प्राविधिक जनशक्ति, संस्थागत संरचना र अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने।

५. नागरिकको गोपनीयता उल्लङ्घन भएमा क्षतिपूर्ति, कानुनी उपचार र दोषीमाथि कारबाहीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने।

६. विदेशी डिजिटल कम्पनी र प्लेटफर्महरूको आर्थिक तथा प्राविधिक एकाधिकारलाई नियमन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने।

७. राष्ट्रिय स्तरमै तथ्याङ्क पूर्वाधार, सुरक्षित सार्वजनिक डिजिटल प्रणाली, खुला प्रविधि र नेपाली जनशक्तिको विकासलाई प्राथमिकता दिने।

८. डिजिटल साक्षरता र नागरिक चेतना विस्तार गरी व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा तथा डिजिटल अधिकारबारे आमजनतालाई सचेत बनाउने।

नेपालका लागि डिजिटल प्रविधि विकासको विकल्प होइन। तर प्रविधिको विकाससँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

राज्य, बजार र नागरिक अधिकारको अन्तर्विरोध

यस विषयमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यको भूमिकासँग सम्बन्धित छ। राज्यले नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा, विकास योजना र प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक हुन सक्छ। तर राज्यको नाममा अनावश्यक निगरानी, राजनीतिक नियन्त्रण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन र नागरिकका सूचनाको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन।

त्यस्तै निजी कम्पनीहरूले प्रविधि र लगानीको नाममा नागरिकका तथ्याङ्कमाथि असीमित नियन्त्रण स्थापित गर्न पाउनु हुँदैन।

यसैले नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गर्नु केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषय होइन; यो लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र सामाजिक न्यायको विषय पनि हो।

जब कुनै कम्पनी वा संस्थाले व्यक्तिबारे उसैलाई भन्दा बढी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न सक्छ, त्यसबेला ज्ञान र शक्तिबीच असमान सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। त्यसको प्रयोगले मानिसको उपभोग व्यवहार मात्र होइन, विचार निर्माण र सामाजिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित गर्न सक्छ।

यसैले डिजिटल युगमा नागरिकको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण तथा सूचना र तथ्याङ्कमाथिको एकाधिकारलाई समेत नियमन गर्नु आवश्यक छ।

प्रविधि मानव मुक्तिको साधन बन्नुपर्छ, शोषणको होइन

आजको युगमा पूँजीवादको चरित्र र शोषणको स्वरूपलाई बुझ्न औद्योगिक उत्पादन र श्रमिकको श्रमशक्तिमाथिको शोषणको विश्लेषण मात्र पर्याप्त हुँदैन। वित्तीय पूँजी, डिजिटल एकाधिकार, तथ्याङ्कको व्यावसायीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदमिक नियन्त्रण र विश्वव्यापी प्रविधिगत निर्भरताको समेत राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक भएको छ।

मार्क्सले पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विश्लेषण गर्दै पूँजी सञ्चयको प्रक्रिया, अतिरिक्त मूल्यको उत्पादन र श्रमिकको शोषणलाई उजागर गरेका थिए। आज ती आधारभूत सम्बन्धहरू समाप्त भएका छैनन्। बरु प्रविधिको विकाससँगै पूँजीले श्रम र उत्पादनमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने नयाँ माध्यमहरू प्राप्त गरेको छ।

त्यसैले आजको डिजिटल पूँजीवादलाई बुझ्दा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउनुपर्छ– प्रविधिबाट सिर्जना भएको अतिरिक्त आर्थिक मूल्य र सामाजिक सम्पत्तिमाथि कसको नियन्त्रण छ? त्यसबाट प्राप्त लाभ कसले प्राप्त गरिरहेको छ? र त्यसको सामाजिक मूल्य कसले चुकाइरहेको छ?

यदि प्रविधिको स्वामित्व र नियन्त्रण केही सीमित एकाधिकारवादी कम्पनी तथा पूँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित रहन्छ भने विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकास हुँदाहुँदै पनि समाजमा आर्थिक असमानता, शोषण र परनिर्भरता अझ गहिरिन सक्छ।

तर प्रविधि आफैँ शोषणको पर्याय होइन। यसको वैज्ञानिक, सामाजिक र जनमुखी उपयोगबाट श्रमको बोझ घटाउन, उत्पादन क्षमता बढाउन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न र मानव जीवनलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि प्रविधिमाथिको स्वामित्व, पहुँच र लाभ वितरणको प्रश्नलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्छ।

अन्ततः आजको मुख्य चुनौती डिजिटल प्रविधिलाई अस्वीकार गर्नु होइन, त्यसलाई कसको हितमा र कुन सामाजिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हो। तथ्याङ्क, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि मानव समाजको सामूहिक विकासका साधन बन्नुपर्छन्, कुनै सीमित पूँजीपति वर्गको निजी सम्पत्ति र नियन्त्रणका औजार होइनन्।