वित्तीय–डिजिटल पुँजीवादको संकट र सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न

—लोकनारायण सुवेदी

वर्तमान विश्वका पुँजीवादी देशहरूमा, विशेषगरी युरोपभरि, बढिरहेका श्रमिक, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, आवास अधिकारकर्मी तथा मध्यमवर्गीय समुदायका आन्दोलनलाई सतही रूपमा हेरेर बुझ्न सकिँदैन। यी आन्दोलनका पछाडि महँगी, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, आवासको अभाव, सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था, सामाजिक सुरक्षामाथिको दबाब, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताजस्ता अनेकौँ कारण एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। यी सबै समस्यालाई अलग-अलग घटनाका रूपमा होइन, एक्काइसौँ शताब्दीको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको संरचनात्मक अन्तर्विरोधसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पुँजीवादले उत्पादनको सामाजिककरण गर्दै गएको छ, तर उत्पादनका साधन, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र त्यसबाट सिर्जित सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व तथा नियन्त्रण भने सीमित पुँजीपति समूहमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। आज यही अन्तर्विरोध नयाँ वित्तीय, डिजिटल र प्राविधिक स्वरूपमा पुनरुत्पादित भइरहेको छ। त्यसैले वर्तमान आन्दोलनलाई केवल तत्कालीन सरकार वा कुनै खास नीतिविरुद्धको असन्तोषका रूपमा मात्र होइन, समकालीन पुँजीवादले सिर्जना गरेका आर्थिक–सामाजिक समस्याको व्यापक अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

तर यी आन्दोलनलाई पुँजीवादको अन्त्यको प्रत्यक्ष प्रमाण मान्नु पनि हतार हुनेछ। तिनले स्पष्ट रूपमा देखाएको कुरा के हो भने विद्यमान आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तोष बढिरहेको छ; तर त्यस असन्तोषलाई कुन वर्गीय, वैचारिक र राजनीतिक दिशाले संगठित गर्छ र त्यसले कस्तो सामाजिक विकल्प प्रस्तुत गर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

१. युरोपमा बढ्दो आन्दोलनले के संकेत गरिरहेका छन्?

सन् २०२५–२०२६ का आन्दोलन र पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा युरोपमा कम्तीमा छवटा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति देखिन्छन्।

पहिलो, जीवनयापनको संकट र श्रमको असुरक्षा गहिरिँदै गएको छ। महँगी, खाद्यान्न तथा ऊर्जाको बढ्दो मूल्य, न्यून ज्याला, अस्थायी रोजगारी, आवासको असह्य मूल्य र सामाजिक सुरक्षामा कटौतीले श्रमिक तथा आम नागरिकको दैनिक जीवन कठिन बनाइरहेको छ। उत्पादन र राष्ट्रिय आय बढेको अवस्थामा समेत त्यसको लाभ आम श्रमजीवी जनताको जीवनस्तरमा समानुपातिक रूपमा पुग्न सकेको छैन। श्रम गर्ने मानिसले आफ्नो श्रमबाट सिर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा प्रतिफल नपाउने र पुँजी तथा सम्पत्तिका मालिकले बढी लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाले आर्थिक असन्तोषलाई तीव्र बनाएको छ।

दोस्रो, आवासको प्रश्न नयाँ वर्गीय संघर्षको महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ। युरोपका कतिपय सहरमा घर र जमिन आधारभूत आवासीय आवश्यकताभन्दा पनि वित्तीय लगानी, सट्टेबाजी र सम्पत्ति सञ्चयको माध्यम बन्दै गएका छन्। घरको मूल्य र भाडा आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक बढ्दा श्रमिक, विद्यार्थी र युवा पुस्ता आफ्नै समाजमा सुरक्षित आवास पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। स्पेन र पोर्चुगलमा आवास अधिकारका लागि भएका प्रदर्शन तथा भाडा वृद्धिविरुद्धका अभियानले यो समस्या कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछन्। यसले आवासलाई बजारको वस्तु मात्र मान्ने कि सामाजिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

तेस्रो, नयाँ पुस्तामा विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाप्रति असन्तोष बढिरहेको छ। शिक्षा प्राप्त गरेपछि पनि उपयुक्त रोजगारी नपाउने, ऋण र महँगो आवासको बोझ बोक्नुपर्ने, भविष्यको सुनिश्चितता नहुने तथा राजनीतिक नेतृत्वले युवाका वास्तविक समस्या सम्बोधन नगरेको अनुभूतिले विद्यार्थी र युवालाई आन्दोलनमा सहभागी गराएको छ। फ्रान्स, इटाली, स्पेन, अल्बानिया र अस्ट्रियामा विद्यार्थी तथा युवा आन्दोलनले शिक्षा, विश्वविद्यालयको बजेट, रोजगारी, आवास र जीवनयापनको प्रश्न उठाएका छन्। कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरू शिक्षक, श्रमिक सङ्गठन र अन्य सामाजिक समूहसँगै एउटै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। यसले युवा असन्तोषलाई केवल पुस्तागत असन्तोषका रूपमा होइन, व्यापक सामाजिक–आर्थिक समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखाउँछ।

चौथो, आर्थिक असन्तोष राजनीतिक असन्तोषमा रूपान्तरण भइरहेको छ। आन्दोलनहरू तलब, महँगी र सामाजिक सुरक्षामा मात्र सीमित छैनन्। भ्रष्टाचार, राज्यसत्ताको जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शिता, जनतान्त्रिक अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। सर्बियामा सन् २०२४ को नोभि साद रेल्वे स्टेसनको छाना खसेर १६ जनाको मृत्यु भएपछि सुरु भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले भ्रष्टाचार र राजनीतिक जवाफदेहिताको मागलाई व्यापक राजनीतिक अभियानमा रूपान्तरण गर्‍यो। सन् २०२६ अक्टोबर २५ को संसदीय निर्वाचनमा विद्यार्थी समर्थित सूचीले विजय हासिल गर्नु जनआन्दोलनले राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा पार्न सक्ने प्रभावको उल्लेखनीय उदाहरण हो। तर त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तनलाई समाजवादी रूपान्तरण वा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्यका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन र सामाजिक–आर्थिक संरचनाको परिवर्तन अलग-अलग ऐतिहासिक प्रक्रिया हुन्।

पाँचौँ, आन्दोलनमा विभिन्न वर्ग र सामाजिक समूहको साझा सहभागिता बढिरहेको छ। श्रमिक, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, भाडावाल, बुद्धिजीवी र मध्यमवर्गका कतिपय हिस्साले आफ्ना फरक-फरक मागलाई साझा असन्तोषसँग जोडिरहेका छन्। फ्रान्स, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल र बेल्जियममा देखिएका आन्दोलनमा यस्ता विविध समूहको सहभागिता उल्लेखनीय छ। यसले पुँजीवादी समाजमा आर्थिक संकटको प्रभाव कुनै एउटा वर्गमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। तर यी सबै समूहको वर्गीय हित र दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्य एउटै हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। मध्यमवर्गको एउटा हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा उभिन सक्छ भने अर्को हिस्सा कर, आप्रवासन वा राष्ट्रिय पहिचानका प्रश्नमा फरक राजनीतिक दिशातर्फ जान सक्छ।

छैटौँ, आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढेको छ, तर तिनको राजनीतिक एकरूपता स्थापित भइसकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका कारण एउटा देशको आन्दोलनले अर्को देशका युवालाई प्रभावित गर्न सक्छ। तर विभिन्न देशका आन्दोलनका तत्कालीन कारण, संगठन, वर्गीय आधार र राजनीतिक माग फरक छन्। कतिपय आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केन्द्रित छन् भने कतिपयमा प्रहरीसँग झडप, तोडफोड र दमनका घटना पनि भएका छन्। केही समूहको हिंसात्मक गतिविधिलाई समग्र आन्दोलनको चरित्र मान्नु पनि गलत हुन्छ। त्यसैले युरोपभरि बढेको असन्तोषलाई एउटै केन्द्रीय नेतृत्व र एउटै क्रान्तिकारी उद्देश्य भएको आन्दोलनका रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन।

२. वित्तीय–डिजिटल पुँजीवाद र आन्दोलनको अन्तर्विरोध

यी आन्दोलनको गहिरो अर्थ बुझ्न एक्काइसौँ शताब्दीको पुँजीवादमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिनुपर्छ। आज पुँजीवाद केवल परम्परागत उद्योग, बैंक र व्यापारमा आधारित छैन। वित्तीय पुँजी, ठूला डिजिटल प्लेटफर्म, डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड पूर्वाधार, बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधिमाथिको एकाधिकारले यसको संरचनालाई नयाँ स्वरूप दिएका छन्।

यसले उत्पादनको क्षमता बढाएको छ, सञ्चार र सेवाका नयाँ सम्भावना खोलेको छ र श्रमको प्रकृतिमा परिवर्तन ल्याएको छ। तर यी उपलब्धिको स्वामित्व र नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्वचालनले उत्पादनशीलता बढाउन सक्छन्; तर त्यसबाट प्राप्त लाभ श्रमिकको ज्याला, अवकाश समय, सामाजिक सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारमा प्रयोग हुन्छ कि सीमित कम्पनी तथा लगानीकर्ताको नाफा बढाउन प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न प्रविधिको विकास रोक्ने वा नरोकिने भन्ने होइन; प्रविधिको विकास कसको हितमा र कसको नियन्त्रणमा भइरहेको छ भन्ने हो। डिजिटल एकाधिकार, वित्तीय संस्थाको प्रभाव र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणले उत्पादनको सामाजिक चरित्र र निजी स्वामित्वबीचको पुरानो अन्तर्विरोधलाई नयाँ आयाम दिएका छन्।

यस अर्थमा युरोपका आन्दोलनले पुँजीवादका अन्तर्विरोधका केही महत्त्वपूर्ण सामाजिक अभिव्यक्ति देखाइरहेका छन्। तर पुँजीवादप्रति असन्तोष हुनु र पुँजीवादको विकल्प निर्माण गर्न तयार हुनु एउटै कुरा होइन। धेरै आन्दोलन तत्कालीन सरकार, भ्रष्टाचार, महँगी, आवास वा कुनै खास नीतिविरुद्ध केन्द्रित छन्। तिनले निजी स्वामित्व, उत्पादन सम्बन्ध र पुँजी सञ्चयको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने साझा कार्यक्रम अघि सारेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन।

३. आन्दोलनका सम्भावित परिणाम र राजनीतिक दिशा

यस्ता आन्दोलनको परिणाम एउटै दिशामा जान्छ भन्न सकिँदैन। त्यसको दिशा आन्दोलनको नेतृत्व, संगठन, वर्गीय आधार, राजनीतिक चेतना र उपलब्ध वैकल्पिक कार्यक्रमले निर्धारण गर्छ।

पहिलो सम्भावना—आंशिक सुधार। आन्दोलनको दबाबमा सरकारले ज्याला वृद्धि, आवास सहायता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगानी, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। यस्ता सुधारले जनताको तत्कालीन जीवनमा राहत दिन सक्छन्। तर उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र सम्पत्तिको वितरणमा परिवर्तन नआएसम्म तिनले पुँजीवादका आधारभूत अन्तर्विरोध समाप्त गर्दैनन्।

दोस्रो सम्भावना—सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन। जनदबाबले सरकार ढाल्न, निर्वाचन गराउन वा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउन सक्छ। सर्बियाको पछिल्लो घटनाक्रम यसको एउटा उदाहरण हो। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यको वर्गीय चरित्र, उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक शक्तिको संरचना स्वतः परिवर्तन हुँदैन।

तेस्रो सम्भावना—दक्षिणपन्थी वा राष्ट्रवादी दिशातर्फ मोडिनु। जनताको वास्तविक आर्थिक असन्तोषलाई केही राजनीतिक शक्तिले आप्रवासन, जातीय पहिचान, सांस्कृतिक द्वन्द्व वा सुरक्षा प्रश्नतर्फ मोड्न सक्छन्। यसले श्रम, सम्पत्ति र आर्थिक शक्तिको असमान वितरणजस्ता आधारभूत प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न सक्छ। त्यसैले असन्तोषको अस्तित्व मात्रले त्यसको प्रगतिशील राजनीतिक दिशा सुनिश्चित गर्दैन।

चौथो सम्भावना—दमन र व्यवस्थाको पुनर्संरचना। राज्यले सुरक्षा संयन्त्र, निगरानी, कानुनी प्रतिबन्ध र राजनीतिक नियन्त्रण बढाएर आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, पुँजीवादी व्यवस्थाले आन्दोलनबाट उठेका केही माग स्वीकार गर्दै आफ्नो अस्तित्वलाई नयाँ ढङ्गले अनुकूलित गर्न पनि सक्छ। पुँजीवादको ऐतिहासिक क्षमता यही हो—यसले संकटबाट बच्न सुधार, पुनर्संरचना र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छ।

पाँचौँ सम्भावना—दीर्घकालीन वर्गीय तथा राजनीतिक संगठनको विकास। यदि श्रमिक, किसान, युवा, बुद्धिजीवी र अन्य श्रमजीवी समुदायले आफ्ना तत्कालीन मागलाई साझा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रमसँग जोड्न सके भने आन्दोलनले दीर्घकालीन ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ। यसका लागि स्थायी संगठन, राजनीतिक स्पष्टता, जनसहभागिता र व्यवहारमा सम्भव वैकल्पिक आर्थिक संस्थाको विकास आवश्यक हुन्छ।

४. निर्णायक प्रश्न : आन्दोलनको वर्गीय आधार, नेतृत्व र कार्यक्रम

मार्क्सवादी दृष्टिले आन्दोलनको वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्व बुझ्न त्यसको आकार वा सडकमा उपस्थित जनसमूहको सङ्ख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनको वर्गीय आधार, नेतृत्व, राजनीतिक चेतना र कार्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

मुख्यतः निम्न प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छः

१. आन्दोलनको वर्गीय आधार के हो—औद्योगिक श्रमिक, सेवा क्षेत्रका श्रमिक, बेरोजगार युवा, विद्यार्थी, किसान, मध्यमवर्ग वा यिनको संयुक्त शक्ति?

२. आन्दोलनले तत्कालीन सरकार र नीतिलाई मात्र चुनौती दिएको छ कि निजी स्वामित्व, वित्तीय एकाधिकार र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई पनि प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ?

३. श्रमिक सङ्गठन र राजनीतिक शक्तिबीच कस्तो सम्बन्ध छ? आन्दोलनको नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी, टिकाउ र लोकतान्त्रिक छ कि छैन?

४. आन्दोलनसँग तत्कालीन माग पूरा गराउने कार्यक्रम मात्र छ कि दीर्घकालीन आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण पनि छ?

५. प्रविधि, वित्त, उत्पादन, आवास, प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सेवामाथि सामाजिक नियन्त्रणको व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेको छ कि छैन?

६. विभिन्न वर्ग र समुदायका साझा मागलाई जोड्दै वर्गीय एकता निर्माण गर्न सकेको छ कि छैन?

यी प्रश्नको अध्ययनबाट मात्र कुनै आन्दोलन सुधारको सीमाभित्र रहने हो, राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा पुग्ने हो वा उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरणतर्फ विकसित हुने सम्भावना राख्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।

५. ऐतिहासिक सम्भावना र चुनौती : पुँजीवादको अन्त्य स्वतः हुँदैन

वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा दुईवटा अतिवादी निष्कर्षबाट बच्नुपर्छ। एउटा, युरोप र विश्वका आन्दोलनलाई पुँजीवादको आसन्न अन्त्यको निश्चित प्रमाण मान्नु। अर्को, पुँजीवादले अनुसन्धान, प्रविधि र आर्थिक पुनर्संरचनाबाट आफूलाई अनुकूल बनाइरहेको हुनाले यी आन्दोलनको कुनै ऐतिहासिक महत्त्व छैन भन्नु।

पुँजीवादले संकटबाट बच्न नयाँ प्रविधि, नयाँ बजार, नयाँ वित्तीय संरचना र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापनका उपाय खोज्न सक्छ। यसले आफ्नो अस्तित्वलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सक्ने अनुकूलन क्षमता देखाएको छ। तर त्यसले उत्पादनको सामाजिककरण र स्वामित्वको केन्द्रीकरणबीचको अन्तर्विरोध स्वतः समाधान गर्दैन। अर्कोतर्फ, ती अन्तर्विरोध गहिरिँदै जानुले स्वतः समाजवादी रूपान्तरण पनि सुनिश्चित गर्दैन।

पुँजीवादको अन्त्यको ऐतिहासिक प्रश्न अन्ततः उत्पादनका साधनमाथिको निजी एकाधिकार र उत्पादनको सामाजिक चरित्रबीचको अन्तर्विरोधसँग जोडिएको छ। उत्पादन सामाजिक हुँदै जाने तर त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति र निर्णयशक्ति सीमित निजी स्वामित्वमा केन्द्रित भइरहने अवस्थालाई परिवर्तन नगरी आधारभूत समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसका लागि सामाजिक स्वामित्व, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, न्यायपूर्ण वितरण र जनताको वास्तविक सहभागितामा आधारित नयाँ उत्पादन सम्बन्ध निर्माणको प्रश्न उठ्नुपर्छ।

यसका लागि असन्तोषलाई संगठित वर्गीय चेतना, राजनीतिक कार्यक्रम, जनसहभागितामूलक संगठन र व्यवहारमा सम्भव वैकल्पिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। केवल सरकार परिवर्तन, निर्वाचन वा तत्कालीन सुधारले यस्तो ऐतिहासिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्दैनन्। त्यसैगरी सामाजिक स्वामित्वको घोषणा मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन; उत्पादन र वितरणका निर्णयमा श्रमिक तथा आम जनताको वास्तविक सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।

६. नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अध्ययनको सन्दर्भ

युरोपका यी आन्दोलन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि पनि अध्ययनका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। यसको अर्थ युरोपका आन्दोलनको नक्कल गर्नु होइन। युरोपको वर्गीय संरचना, उत्पादन सम्बन्ध, राज्यको चरित्र र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको अवस्थाभन्दा फरक छन्। त्यसैले त्यहाँका आन्दोलनको अनुभवलाई नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थासँग तुलना गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

नेपालमा किसान र भूमिहीनको प्रश्न, कृषि उत्पादन सम्बन्ध, मजदुरको असुरक्षित श्रम, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमाथिको निर्भरता, युवा पलायन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, वित्तीय निर्भरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। साथै डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय पुँजी र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभाव पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

युरोपका आन्दोलनले एउटा साझा पाठ दिन्छन्—आर्थिक असन्तोषलाई राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ; तर राजनीतिक परिवर्तनलाई दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्‍याउन स्पष्ट कार्यक्रम, संगठित सामाजिक शक्ति र वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि आफ्ना ऐतिहासिक अनुभव, किसान–मजदुरको वास्तविक अवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नका आधारमा यस्तै वस्तुगत अध्ययन गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष : असन्तोषबाट सामाजिक रूपान्तरणसम्मको यात्रा

वर्तमान युरोपेली आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेत पुँजीवाद समाप्त हुँदैछ भन्ने होइन; पुँजीवादले सिर्जना गरेका आर्थिक–सामाजिक समस्याको समाधान विद्यमान व्यवस्थाभित्र कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न झन् तीव्र बन्दै गएको हो। श्रम, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जनतन्त्र र राजनीतिक जवाफदेहिताका प्रश्नले पुँजीवादी व्यवस्थाको सामाजिक आधार र वैधतामाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। तर त्यो दबाबले कस्तो ऐतिहासिक परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा आन्दोलनको वर्गीय दिशा, संगठन, नेतृत्व र वैकल्पिक कार्यक्रममा निर्भर गर्छ।

यस परिप्रेक्षमा एक्काइसौँ शताब्दीको वित्तीय–डिजिटल पुँजीवाद र विश्वव्यापी जनआन्दोलनको अध्ययनका लागि एउटा केन्द्रीय तथा गम्भीर प्रश्न उठाउन सकिन्छः

“वित्तीय–डिजिटल पुँजीवादले नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, स्वचालन र आर्थिक पुनर्संरचनाका माध्यमबाट आफ्ना अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन तथा पुनरुत्पादन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा युरोपलगायत विश्वभर उठिरहेका श्रमिक, युवा, बुद्धिजीवी र मध्यमवर्गीय जनआन्दोलनहरू तत्कालीन सुधार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको सीमाभित्रै रहनेछन्, अथवा तिनले उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, वित्तीय तथा डिजिटल एकाधिकार र उत्पादन सम्बन्धको प्रश्न उठाउँदै सामाजिक स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा आधारित समाजवादी रूपान्तरणको नयाँ ऐतिहासिक आधार निर्माण गर्न सक्नेछन्?”

यही प्रश्नले वर्तमान विश्वव्यापी आन्दोलनलाई केवल घटनाको विवरणका रूपमा होइन, समकालीन साम्राज्यवाद र वित्तीय–डिजिटल पुँजीवादको राजनीतिक अर्थशास्त्रको एउटा केन्द्रीय विषयका रूपमा अध्ययन गर्न मद्दत गर्छ। अन्ततः निर्णायक प्रश्न आन्दोलन उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने मात्र होइन; त्यसले समाजको उत्पादन, स्वामित्व, नियन्त्रण र वितरण सम्बन्धलाई कस्तो दिशामा बदल्न सक्छ भन्ने हो।