राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ‘फिट एण्ड प्रपर टेष्ट’ पुरा गरेपछि मात्र  सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स दिने भएको छ ।  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न सहकारी संस्थालाई ‘संस्था सञ्चालन इजाजत – लाइसेन्स ) ’ प्रदान गर्दै आएको प्राधिकरणले सो व्यवस्था गरेको हो ।

 सरकारले अध्यादेश मार्फत् गत असार २५ गते सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको फिट एण्ड प्रपर टेष्टको व्यवस्था गरेसँगै प्राधिकरणले संशोधित मापदण्ड जारी गर्दै सो पुरा गरेपछि मात्र सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स दिने जनाएको छ ।  सहकारी प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशव भट्राईका अनुसार ऐनले पिट एण्ड प्रपर टेष्टको व्यवस्था गरेकाले संस्थाहरुलाई चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि लाइसेन्स वितरण नगरेको जानकारी दिए ।

उनले त्यसका लागि सहकारी प्राधिकरणको २९ औं वैठकबाट स्वीकृत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखीकरण ( सातौं संशोधन) मापदण्ड जारी गरेको बताए । संस्थाहरुले मापदण्डमा भएको व्यवस्था पुरा गरेपछि मात्र लाइसेन्स दिने उनले प्रष्ट पारे । यस अघि फिट एण्ड प्रपर टेष्ट पुरा नगरी लाइसेन्स पाएका सहकारी संस्थाहरुको हकमा भने संस्था नविकरण गर्दा सो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ । हालसम्म ५ हजार २ सय सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स प्रदान गरेको प्राधिकरणमा १३ हजार माथि सहकारी संस्थाले दर्ता अभिलेखीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले अझै ७ हजार बढी सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स प्रदान गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको संशोधित मापदण्ड अनुसार सञ्चालक र व्यवस्थापकले शैक्षिक योग्यता, अनुभव , बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कसुर सजाय नपाएको, कालो सूचीमा नपरेको र ठगी जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप संलग्न नभएको जस्ता प्रमाण प्राधिकरणको सफ्टवेयरमा अवलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र प्राधिकरणले संस्थाहरुलाई बचत ऋणको कारोबार गर्न इजाजत प्रदान गर्ने छ । अर्कोतर्फ सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा संचालन गठन आदेश २०८३ लागु गरेको र सरकारबाट सफ्टवेयर अपडेटको स्वीकृत लिएर दर्ता अभिलेखीकरण सफ्टवेयरलाई समेत अपडेट गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले पत्र समेत पठाइसको र छिट्टै स्वीकृत भएर आउने समेत उनले बताए । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएपछि केही समयभित्रमा नै संस्थाहरुलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । संस्थाहरुले आगामी असारसम्म संस्था दर्ताको लागि प्राधिकरणमा आवेदन लिन सक्ने छन् ।