नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौँ, २१ भदौ : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ मा तेस्रो संशोधन गर्दै सहकारी सञ्चालनमा स्वार्थ बाझिने गतिविधि तथा संस्थागत सम्पत्तिको प्रयोगमा थप कडाइ गरेको छ।
प्राधिकरणको २०८३ भदौ १० गते बसेको २९औँ बैठकले स्वीकृत गरेको संशोधित मापदण्ड तत्काल लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाले सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी वा निजको परिवारको नाममा रहेको घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैन। यसअघि त्यस्तो व्यवस्था कायम रहेको भए छ महिनाभित्र हटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार संशोधनले ‘प्रमुख कार्यकारी पद’लाई समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय प्रमुख वा व्यवस्थापकीय प्रमुखका रूपमा तोकिएको पदलाई प्रमुख कार्यकारी पदका रूपमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३क) लागू हुँदाको अवस्थामा बहाल रहेको पदावधिलाई पहिलो कार्यकालका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था संशोधनमा थप गरिएको छ। यसले सहकारीका प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
संशोधित मापदण्डले सहकारी संस्थाको दर्ता तथा उद्देश्य परिवर्तनलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको छ। अब सहकारी संस्थाले दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नुअघि प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृतिका लागि सदस्य संख्या, संस्थाको भौगोलिक निरन्तरता, कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको योग्यता, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, आवश्यक पूर्वाधार र प्रस्तावित व्यवसायको सम्भाव्यतालगायतका आधार पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सहकारी संस्थाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र र प्रस्तावित कारोबारअनुसार संस्थागत क्षमता तथा व्यवसाय सञ्चालनको आधार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था गरिएको हो। संशोधित मापदण्डले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियामकीय अनुशासन कायम गर्न थप आधार तय गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले संशोधित मापदण्डअनुसार आफ्नो सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा संस्थागत संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
