कर्जा असुली न्यायाधिकरणका सूचना अधिकृत नविन मैनालीले  सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा धितोलाई नभई तिन सक्ने क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।  ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको पाँचौं साकोस समिटमा कार्यपत्र प्रस्ततु गर्दै उनले धितोलाई आधार मन्दा ऋण असुलीमा समस्या हुने बताए । विकशित देशमा ऋण लिन धितो नचाहिने तर विना धितो ऋण लगानी भए पनि ऋणीसँग तिर्न सक्ने क्षमता भने हुने उनले जनाए । सहकारीमा भाखा नाखेको ऋण असुलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको भूमिका तथा कानुनी पक्षहरुको बारेमा चर्चा गर्दै उनले ऋण लगानी गर्दा संस्थाहरुले   फाइभ सीलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

ऋण  तिर्न सक्ने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्नुभयो र उठाइदिन आग्रह गर्दै कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा आए त्यो सम्भव नभएको उनले प्रष्ट पारे । ऋण लगानीमा नै समस्या भएपछि असुलीमा समस्या हुने उनले जनाए । एउटा व्यक्तिको ऋण लिएर साइकल किन्ने क्षमता मात्र भए पनि उसले ड्रिम प्रोजेक्ट ल्यायो भने सहकारी तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी गरेको लगानीले  असुलीमा समस्या आएको उनले प्रष्ट पारे । ऋण लगानी गर्दै गर्दा ऋणी र उसको एकाघरका परिवारको सम्पत्तिको विवरण लिन सके भोलीका दिनमा असुलीमा सहयोग पुग्ने उनल बताए    । ऋण लगानी गर्दा संस्थाले सदस्यबाट सम्पत्तिको वारेमा स्वःघोषणा फर्म विकास गरी राख्न सके भोलीका दिनमा ऋण असुलीमा सहघाउ पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

न्यायाधिकरणमा ५८८ मुद्धा दर्ता भएको र १० वटा सहकारी संस्थाले मात्र   ऋणी सदस्यको बैंक खाता रोक्का राख्न  निवेदन दिएको उनले सुनाए । कर्जा असुली न्यायाधिकरणले ऋणले ऋणीलाई धनी बनाउनु पर्ने र ऋणी धनी भएन भने ऋण असुली नहुने उनले प्रष्ट पारे ।  जिल्ला अदालतमा  विभिन्न प्रकृतिको मुद्धा हुने हुँदा  सहकारीको मुद्धा समयमा छिनोफानो हुन समय लाग्ने  हुँदा न्याय पाउन ढिला हुने भएकाले सहकारीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायाधिकरणले मुद्धा दायर गरेको १२० दिन भित्र फैसला  हुने र त्यसका लागि संस्थाहरुले सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । ऋणीले म्याद बुझिसकेको ९० दिन भित्र फैसला हुने र न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा चित बुझने भन्ने उच्च अदालतमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यसका लागि ३५ दिनको समय हुन्छ । ३५ दिनसम्म  पनि ऋणीले मुद्धा हाल्न गएन भने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने  छ ।  कतिपय अवस्थामा  मुद्धा दायर भएको बढीमा १० महिनामा संस्थाहरुले पैसा फिर्ता पाउने तर त्यसका लागि ऋणीको चल अचल सम्पत्ति देखाइदिनु पर्ने हुन्छ ।

न्यायाधिकरणले ऋणीको चलअचल सम्पत्ति विक्री गर्ने र बैंक खातामा रहेको नगद समेत रोक्का गरी ऋण उठाइने छ । दुई वटा अदालतमा मुद्धा नचल्ने भएकाले जिल्ला अदालतमा रहेको विचाराधिन मुद्धालाई खारेज वा दरपिट गर्न लगाएर कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा आउन उनले सुझाए । अहिलेसम्म  १४८ वटा मुद्धाको फैसला गरेको र कुनै पनि ऋणी मुद्धा लिएर उच्च अदालतमा नगएको उनले सुनाए । संस्थाहरुले मुद्धा दर्ता गर्न ऋणीलाई ३५, १५ र ७ दिनको ऋण तिर्न स्मरणपत्र थमाउनु पर्ने र ऋणीले पत्र बुझेन भने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । ३५ दिन भित्र पनि ऋणीले  ऋण तिरेनन् भने सञ्चालक समितिले निर्णय गरी एकमुष्ट सबै ऋणीको नाम दैनिक पत्रिकमा प्रकाशन गर्न सकिनेछ । त्यस अवधिमा पनि  ऋण तिर्न नआए सञ्चालक समितिले एक जना सञ्चालक वा कर्मचारीलाई अख्तियारी दिएर न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ता गर्न सकिनेछ । न्यायाधिकरणमा पहिलो पटक मुद्धा दर्ता गर्र्न जाँदा सम्पूर्ण कागजात लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

 न्यायाधिकरणमा एक लाख ऋण असुली गर्न सुरुमा ०.२५ प्रतिशत शुल्क  बुझाउनुपर्ने छ  । ऋणी र सहकारी संस्थाबिच मिलापत्र भएमा थप ०. २५ र न्यायाधिकरणले नै ऋण असुली गर्नु परेमा कुल ऋणको १ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी ऋण लगानी गरेको ५ बर्ष पुरा भएपछि मात्र न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ता गर्न पाइने छ ।मुद्धा दर्ता गर्न  ऋणको भाखा नाघेको र खराव ऋणमा परिणत भएको हुनुपर्नेछ । कुनै ऋणीलाई २ बर्षको लागि ऋण लगानी गरेको छ तर ऋणीले ऋण लिएको एक महिनापछि ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेन भने एक बर्ष उक्त ऋण खराव ऋणमा परिणत हुन्छ । जतिसुकै पुरा ऋण भए पनि असुलीका लागि मन्त्रालयसँग ३ बर्षको समय माग गरेको उनले जानकारी दिए । सहकारी नियमावलीले दुई बर्षको समय दिएको भए पनि समयमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नभएकाले पुराना ऋण असुलीमा समस्या भएको उनले प्रष्ट पारे ।

ऋण लगानी गर्दा संस्थाले कुनै जमानी राखेको छैन भने पनि संस्थालाई एक सय रुपैया जरिवाना गरी ऋण असुलीको मुद्धा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । न्यायाधिकरणले ३० वटा मुद्धा मिलान गरी सहकारीको ९ करोड रकम असुली गरिदिएको छ भने अन्य मुद्धाहरु फैसला गरी संस्थाहरुको ८ करोड माथि ऋण असुली भइसकेको छ । ऋणीबाट असुल उपर हुन सकेन भने ऋणीको जायजेथाबाट पनि ऋण असुली गर्ने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला अदालतबाट जाँदा ऋण असुली कुल ऋणको ७ प्रतिशतसम्म खर्च लाग्ने भए पनि न्यायाधिकरणले न्युन शुल्क र छोटो समयमा नै ऋण असुलीको प्रक्रिया टुग्याउने गरेको छ ।