ललितपुर । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र एकीकृत सुपरिवेक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पूर्व विज्ञ सदस्य रमेश चौलागाईंले बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको प्रमुख समस्यामध्ये बहु-नियमन र क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता पनि एक रहेको बताए ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघद्वारा आयोजित पाँचौं ललितपुर साकोस समिटमा ‘सहकारीको नियामकीय तथा कानुनी परिदृश्य’ विषयक छलफलमा प्रस्तुति दिँदै चौलागाईंले सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यसको समग्र ‘इकोसिस्टम’ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई एउटै विषयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । नियमनले कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा तय गर्ने र सुपरिवेक्षणले त्यसको कार्यान्वयन तथा पालना भए–नभएको निगरानी गर्ने भएकाले दुवैको प्रभावकारी संयोजन आवश्यक हुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी स्व–नियमनमा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि वित्तीय कारोबार विस्तारसँगै सदस्यको संस्थामाथिको नियन्त्रण र चासो कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । बचतकर्ताले संस्थाको सुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वभन्दा ब्याज तथा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिन थालेकाले बाह्य नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । चौलागाईंले सन् १९९० को दशकमा आएको आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या र वित्तीय कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएको बताए । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा सेवामूलक सहकारीको तुलनामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रभाव बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको उनले उल्लेख गरे । सहकारीमा बचत तथा ऋणको काराबोर वृद्धि  हुँदै गएको र उत्पादन,वितरण र सेवामूखी संस्थाहरुको बर्चस्व घट्दै गएकाले नियमन तथा सुपरिवेक्षण बढाउनु परेको उनले बताए ।

कतिपय सहकारीको वासलात करोडौँदेखि अर्बौ रुपैयाँसम्म पुगेको भन्दै उनले ठूलो परिमाणको सदस्यको बचत परिचालन गर्ने संस्थामा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण अपरिहार्य रहेको बताए । बचत रकमको दुरुपयोग, अपचलन र ठगीका घटनाले सर्वसाधारणको पुँजी सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नियामकीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनले समेत विद्यमान नियामक निकायको कामकारबाही र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले अब नियमन प्रणालीलाई थप स्पष्ट र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

 २०७४ को सहकारी ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी क्षेत्रमा बहु(नियमनको अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । संविधान र्को कल अधिकारमा सहकारीको नियममन भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सहकारी ऐनका विभिन्न व्यवस्थाले फरक–फरक तहमा अधिकार सिर्जना गर्दा नियामकीय क्षेत्राधिकारमा अन्योलता देखिएको उनको भनाइ छ । चौलागाईंका अनुसार अहिले ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश सरकार तथा संघीय तहका सहकारी विभाग, प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विभिन्न रूपमा सहकारी नियमनसँग जोडिएका छन् । धेरै निकायको संलग्नताले अधिकारको दोहोरोपन, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र नीतिगत अन्योल बढाएको उनले बताए ।

उनले सहकारी ऐनमा भएका पछिल्ला परिवर्तन, विद्यमान कानुनी चुनौती र त्यसको सम्भावित समाधानबारे समेत चर्चा गर्दै नियमन गर्ने निकाय, उनीहरूको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । चौलागाईंले सहकारीको समस्या समाधानका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै नियामक निकायको क्षमता, संस्थागत सुशासन, सदस्यको सक्रिय सहभागिता र वित्तीय अनुशासनलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।