काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा सरकारको राजस्व सङ्कलन १ खर्ब ८५ अर्ब २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अशाेज १ गतेसम्मकाे विवरणअनुसार यो अवधिमा सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत रकम सङ्कलन गरेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समीक्षा अवधिमा सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७४ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको १२.४३ प्रतिशत हो। त्यस्तै, गैरकर राजस्व १० अर्ब ८६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।

राजस्वबाहेक सरकारले ५ अर्ब ५३ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। अन्य प्राप्ति १ अर्ब ३७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ११.७ प्रतिशत हो।

दुई महिनामै खर्च २ खर्ब नाघ्यो

राजस्व सङ्कलनसँगै सरकारको खर्च पनि २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिसम्म सरकारको कुल खर्च २ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक बजेटको ९.६३ प्रतिशत हो।

कुल खर्चमध्ये चालु खर्च १ खर्ब २६ अर्ब २२ करोड ६ लाख रुपैयाँ भएको छ। चालु खर्चतर्फ वार्षिक विनियोजनको ९.९३ प्रतिशत खर्च भएको हो। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने ८ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ। यो वार्षिक पुँजीगत बजेटको १.९१ प्रतिशत हो।

यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च वार्षिक बजेटको १६.५९ प्रतिशत पुगेको छ। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यतः सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीलगायतका दायित्व समेटिन्छन्।

उपलब्ध तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामा विकास निर्माणका लागि हुने पुँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च निकै ठूलो रहेको देखाएको छ। कुल खर्चमध्ये करिब दुई तिहाइ चालु तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ गएको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै न्यून छ।

आम्दानीभन्दा खर्च १२ अर्ब बढी

समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ हुँदा कुल खर्च २ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब १२ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी देखिएको छ।

सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणसहितका वित्तीय स्रोत परिचालन गर्छ। पछिल्लो विवरणमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ। यसले राजस्व र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीको तुलनामा सरकारमाथिको खर्च तथा वित्तीय दायित्वको दबाब सुरुआती महिनामै देखिएको संकेत गर्छ।