संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकको सार्वजनिक खर्च बढेको छ । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको खर्चको समीक्षाबारे हरित वृद्धि र वित्तीय संघीयताको लागि सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च अत्याधिक भएको जनाएको हो ।
प्रतिवेदनले संघीयताका कारण जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको बैंकले जनाएको हो । मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले पनि यस्तो खर्च थपिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भने देखिएको छ । तर, वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वाषिर्क बजेटको करिब ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।
संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड छ । तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेदनको सार छ ।
प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशील तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउन समेत भनेको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउ र हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
