बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

बागमती सरकारले सुरु गर्यो बचत फिर्ताः सुमेरु सहकारीकी तिर्थमाया राईलाई पहिलो चेक हस्तान्तरण


आषाढ ३०, २०८३ मंगलबार
बागमती सरकारले  सुरु गर्यो बचत फिर्ताः सुमेरु सहकारीकी तिर्थमाया राईलाई पहिलो चेक हस्तान्तरण

बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी सदस्य तिर्थमाया राईलाई पहिलो चेक हस्तान्तरण गरी आजबाट बचत फिर्ता शुभारम्भ गरेको छ । उनले सुमेरु सहकारी संस्थामा बचत गरेको ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले राईलाई सो चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता पाएसँगै राईले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै खुशी व्यक्त गरिन् । समितिले समस्याग्रत ५ सहकारीका ४२ जना बचतकर्तालाई १७ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गरी बचत फिर्ताको शुभारम्भ गरेको हो । समस्याग्रस्त समितिमा हालसम्म ५ सहकारी संस्थाका १४ हजार ६४  सदस्यले २२ अर्ब ३८ करोड बचत फिर्ताको माग दावी गरेका छन् । ती सहकारीमा ५१ हजार सदस्य आवद्ध रहेको र अझै ठुलो संख्यामा मागदावी प्राप्त हुन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । ती सहकारीले सदस्यहरुको ३१ अर्ब ६ करोड बचत फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । समितिले आजबाट १० हजारदेखि १ लाखसम्म बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । जस अन्तर्गत दर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई १० हजार,सुमेरु सहकारीका बचतकर्तालाई ५० हजार,नेशनल नमोबुद्ध सहकारीका बचतकताएलाई १ लाख,लालीगुँरास सहकारीका बचतकर्तालाई ५० हजार र सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई १० हजारका दरले रकम फिर्ता गरिएको छ ।

दर्शनका १६२ जना,सुमेरुका ९७५ जना,नेशनल नमोबुद्धका ३३१, लालीगुँरास सहकारीका २८७ र सिभिल सहकारीका ११ जना गरी १ हजार ७६६ जनालाई समितिले ४ करोड १५ लाखको हारहारीमा बचत फिर्ता गर्ने भएको छ ।  समितिले हालसम्म ९ करोड ५४ लाख रकम समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुबाट असुल गरेको छ । समितिले यस अघि जेष्ठ सदस्य र विरामी बचतकर्ताहरुलाई ५६ लाख ५१ हजार बचत फिर्ता गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बानियाँले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई क्रमशः बचत फिर्ता गर्दै जाने बताए । सहकारीबाट ऋण लिएर फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने ऋणी सदस्यहरुलाई सार्वजनिक सुविधाबाट बञ्चित गर्ने भन्दै छोरानाति अध्ययनको लागि विदेश जान समेत रोक लगाउने उल्लेख गरे । ऋणीको समस्या सुन्न र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा सहजीरकण गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनले ऋण तिर्न आलटाल गरे जायजेथाबाट समेत ऋण असुल गर्ने प्रष्ट पारे । सरकार जनतालाई न्याय दिन कठोर हुन सक्ने भन्दै उनले तर निर्दयी भने नहुने बताए । राज्यले इजाजत दिएका सहकारीले  कमजोर नियमन र अनुगमनको  फाइदा उठाउँदै बचतकर्ताको रकम समस्यामा परेको उनले स्वीकार गरे ।

e8279dbf-c7fa-4b45-9674-decfc934f83c.jpg

सरकारले अब सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै बानियाँले पबित्र भावनाले संस्था सञ्चालन गरेको भए समस्या नआउने जीकिर गरे । अहिले पनि कृषि, महिला, बहुउद्देश्यीय र कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी  राम्रोसँग सञ्चालन भएको र समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरिराखेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले सरकार सहकारीका समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताइन् । उनले सुरुमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै क्रमशः ठुला बचतकर्ताको समेत बचत फिर्ता गर्दै जाने उल्लेख गरिन् । सुरुमा १० हजारदेखि १ लाखसम्म रकम फिर्ता गर्न थालेको र यसले सदस्यहरुलाई केही राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । पहिलो चरणमा ३ हजार सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।