बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी सदस्य तिर्थमाया राईलाई पहिलो चेक हस्तान्तरण गरी आजबाट बचत फिर्ता शुभारम्भ गरेको छ । उनले सुमेरु सहकारी संस्थामा बचत गरेको ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले राईलाई सो चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता पाएसँगै राईले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै खुशी व्यक्त गरिन् । समितिले समस्याग्रत ५ सहकारीका ४२ जना बचतकर्तालाई १७ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गरी बचत फिर्ताको शुभारम्भ गरेको हो । समस्याग्रस्त समितिमा हालसम्म ५ सहकारी संस्थाका १४ हजार ६४ सदस्यले २२ अर्ब ३८ करोड बचत फिर्ताको माग दावी गरेका छन् । ती सहकारीमा ५१ हजार सदस्य आवद्ध रहेको र अझै ठुलो संख्यामा मागदावी प्राप्त हुन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । ती सहकारीले सदस्यहरुको ३१ अर्ब ६ करोड बचत फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । समितिले आजबाट १० हजारदेखि १ लाखसम्म बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । जस अन्तर्गत दर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई १० हजार,सुमेरु सहकारीका बचतकर्तालाई ५० हजार,नेशनल नमोबुद्ध सहकारीका बचतकताएलाई १ लाख,लालीगुँरास सहकारीका बचतकर्तालाई ५० हजार र सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई १० हजारका दरले रकम फिर्ता गरिएको छ ।
दर्शनका १६२ जना,सुमेरुका ९७५ जना,नेशनल नमोबुद्धका ३३१, लालीगुँरास सहकारीका २८७ र सिभिल सहकारीका ११ जना गरी १ हजार ७६६ जनालाई समितिले ४ करोड १५ लाखको हारहारीमा बचत फिर्ता गर्ने भएको छ । समितिले हालसम्म ९ करोड ५४ लाख रकम समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुबाट असुल गरेको छ । समितिले यस अघि जेष्ठ सदस्य र विरामी बचतकर्ताहरुलाई ५६ लाख ५१ हजार बचत फिर्ता गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बानियाँले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई क्रमशः बचत फिर्ता गर्दै जाने बताए । सहकारीबाट ऋण लिएर फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने ऋणी सदस्यहरुलाई सार्वजनिक सुविधाबाट बञ्चित गर्ने भन्दै छोरानाति अध्ययनको लागि विदेश जान समेत रोक लगाउने उल्लेख गरे । ऋणीको समस्या सुन्न र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा सहजीरकण गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनले ऋण तिर्न आलटाल गरे जायजेथाबाट समेत ऋण असुल गर्ने प्रष्ट पारे । सरकार जनतालाई न्याय दिन कठोर हुन सक्ने भन्दै उनले तर निर्दयी भने नहुने बताए । राज्यले इजाजत दिएका सहकारीले कमजोर नियमन र अनुगमनको फाइदा उठाउँदै बचतकर्ताको रकम समस्यामा परेको उनले स्वीकार गरे ।

सरकारले अब सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै बानियाँले पबित्र भावनाले संस्था सञ्चालन गरेको भए समस्या नआउने जीकिर गरे । अहिले पनि कृषि, महिला, बहुउद्देश्यीय र कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी राम्रोसँग सञ्चालन भएको र समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरिराखेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले सरकार सहकारीका समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताइन् । उनले सुरुमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै क्रमशः ठुला बचतकर्ताको समेत बचत फिर्ता गर्दै जाने उल्लेख गरिन् । सुरुमा १० हजारदेखि १ लाखसम्म रकम फिर्ता गर्न थालेको र यसले सदस्यहरुलाई केही राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । पहिलो चरणमा ३ हजार सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
नेपालपत्र संवाददाता