काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका सहकारी संघहरूलाई एकपटकका लागि आपसमा मिलेर नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्न वा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग गाभिने व्यवस्था गर्न सकिने संकेत दिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारी संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने बताएकी हुन्।

सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) २०८३ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरूले ऐन लागू भएको मितिले तीन वर्षभित्र वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाप्रति देशभरका सहकारी संघहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

मन्त्री रावलले अनुसार संसदीय छानबिन समिति तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सहकारी संघ र सहकारी बैंकले समान प्रकृतिको वित्तीय कारोबार गरिरहेको तथा संघहरूले सञ्चालन गर्दै आएको बचत–ऋण कारोबार जोखिमपूर्ण रहेको औंल्याएको जनाइन्। ती अध्ययनका आधारमा सरकारले संघहरूको वित्तीय कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था ऐनमा ल्याएकाे हाे । 

संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद गणेश पौडेलले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई एकपटकका लागि आपसमा मिलेर नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्न वा हाल सञ्चालनमा रहेकाे सहकारी बैंकमा गाभिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

यस प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री रावलले विधेयक संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरूलाई एकपटकका लागि आपसमा मिलेर सहकारी बैंक स्थापना गर्न वा विद्यमान सहकारी बैंकसँग एकीकरण हुन सक्ने  व्यवस्था गर्न आफू सकारात्मक भएकाे बताइन्। मन्त्री रावलले यो उफदफा प्रारम्भ भएको मितिले ऐनको दफा १२ र परिच्छेद ८ बमोजिम तीन बर्षभित्र  नयाँ सहकारी बैंक खोलिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले यस्तो प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आवश्यक अनुगमन, नियमन तथा प्रक्रियागत सहजीकरणमार्फत अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरिन्। संघहरूले गर्दै आएको बचत तथा ऋण कारोबारलाई सुरक्षित राख्दै थप व्यवस्थित गर्न उक्त प्रस्तावलाइ सकारात्मक रूपमा लिएकाे उनको भनाइ थियो।