काठमाण्डाै । सहकारी संस्थाहरूको वर्गिकरण गरेर नियमन तथा अनुगमन गर्न सिफारिस गरिएको छ। एक अध्ययनले सहकारी संघ संस्थाले गर्ने वित्तीय कारोबारको आधारमा संस्थाहरुको वर्गिकरण गरी नियमन गर्न सिफारिस गरेको हो। सहकारीमा भएको बेथिती जाँचबुझ आयोग २०८२  काे प्रतिवेदनले सबै संस्थाहरुको एकैसाथ अनुगमन सम्भव नभएका भन्दै कारोबार रकमको आधारमा सहकारी संस्थाहरूको वर्गिकरण गरी नियमन तथा अनुगमन गर्न सुझाएको हो ।

जाँचबाझ आयोगले ठुला सहकारी संस्थाहरूलाई पहिलो चरणमा नियमनको दायरा भित्र समावेश गरी सानाहरूलाई क्रमशः समावेश गर्दै जान  सुझाएको छ। साना सहकारीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम राखि व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन, संचालक तथा कर्मचारीहरूको योग्यता जाँच , प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू  र वित्तीय विवरणहरू आवधिक रूपमा संकलन तथा विश्लेषण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने व्यवस्था मिलाउन जाँचबुझ आयोगले भनेको छ । त्यसैगरी नियमनका लागि सहकारीहरूलाई ठूला सहकारी, मझौला सहकारी र साना सहकारी गरी तीन भागमा विभाजन गरी कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त आयोगको ठहर छ। ठूला सहकारी रू .१०० करोड भन्दा बढी लगानीमा रहिरहेको ऋण, मझौला सहकारी रू २५ देखि १०० करोड सम्म लगानी भएको र साना सहकारी रू २५ करोड सम्म  ऋण लगानी भएको भनी कारोवारको आधारमा वर्गिकरण गर्नु उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘साना सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारि पालिका, थोक कर्जा प्रदायकहरू र संघहरूलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता सहकारीहरूलाई लेखापरीक्षण तथा नियमित साधारण सभा तथा स्वःनियमन मापदण्ड पालना गर्न लगाई सदस्य सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन प्रतिवेदन नियामक निकायमा वार्षिक रूपमा पेश गर्न संघहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।’ मझौला र ठुला कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियमन गर्ने कानूनी प्रवन्ध गर्नु पर्छ। यस्ता सहकारीहरूले प्राधिकरणमा नियमित रूपमा प्रगति विवरण पेश गर्ने र सो को आधारमा प्राधिकरणले गैर स्थलगत र आवश्यकता अनुसार स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्ने प्रवन्ध  मिलाउन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
ठूला सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सघाउनु पर्ने अनिवार्यताको व्यवस्था सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सामन्जस्यपूर्ण तवरबाट राख्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी  राष्ट्र बैंकले यस्ता सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षणमा गरेका विधि, प्रक्रिया तथा सीपको संस्थागत स्मरण रहने गरी अभिलेख राख्ने र  त्यस्तो अभिलेखबाट कालान्तरमा प्राधिकरणको कर्मचारीहरूमा सहकारीहरूको सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने क्षमता अभिवृध्दि हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । त्यसका साथै सहकारी संस्थाको कारोबारको आधारमा सञ्चालक समिति र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीमा दक्षताको अभाव,जोखिम विश्लेषण तथा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने ज्ञानको अभावले गर्दा सहकारीमा समस्या आएको भन्दै कर्मचारी र सञ्चालकको क्षमता विकासको लागि तालिम तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।