सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले  केही समय अगाडि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए ।

अघिल्लो सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०८२ माघ २ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नवराज सापकोटा, पुण्यप्रसाद दंगाल, नवराज सिम्खडा र विज्ञ सदस्य बसन्तबहादुर शाक्य सदस्य रहेका थिए । तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को माघ २ गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम ‘सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ गठन गरिएको थियो । सरकारले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन तीन महिनाको समय दिएको  थियो ।

सरकारले सहकारीमा समस्या आउनुमा सहकारीका सञ्चालकसँगै सरकारी निकायको समेत कमजोरी रहेको भन्दै जाचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विगतमा सहकारीका सञ्चालक र अन्य पक्षलाई अध्ययन गर्न आयोग तथा कार्यदल गठन हुने गरेको भए पनि यस पटक भने सहकारी विभाग र त्यस अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले गरेको बदमासीलाई अध्ययन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो ।