नेपालपत्र संवाददाता
नेपाल बचत तथा केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत संघहरुले गर्दै आएका कारोबारलाई बन्द गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गुर्नपर्ने बताएका छन् । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले सरकारले हालै ल्याएको सहकारी अध्यादेशले संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई तीन बर्षभित्र पूर्ण रुपमा बन्द गर भन्नु गलत भएको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारको बन्दै नै समस्याको समाधान नभएको जिकिर गरे । संघहरुले क्षमताको आधारमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बन्द गर्ने कुरा गलत भएको उनको भनाई छ । विगतमा पनि सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने कुरा आएको स्मरण गर्दै उनले सामुहिक प्रयासबाट त्यसलाई संशोधन गर्न सकेको बताए । रातरात अध्यादेश ल्याइएकाले अभियानले आफ्नो कुरा राख्ने मौका नपाएको उनको भनाई छ । उनले २०४८ को सहकारी ऐनलाई टेकेर संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको भन्दै २०८३ सालमा आएर त्यो विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको उल्लेख गरे । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कसैले रोक्न नसकेको भए पनि आफुले समस्याको बिचमा निकास देख्ने गरेको उनले बताए । अहिलेको परिस्थितिले पूर्ण रुपमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक भएको महशुस गरेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘जसले यो अध्यादेश जारी गर्ने आवश्यकता महशुश गर्नु भयो,त्यसमा संघको वित्तीय कारोबारलाई रोक्नुपर्ने विषय थिएन । बचतकर्ताले सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने र संस्थाहरुले गरेको ऋण सुरक्षित रुपमा असुली हुनुपर्ने विषय थियो । यी दुई कुराको व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसको विकल्पमा संघहरुले गर्दै आएको कारोबारमा रोक्न लगाउने गरी ऐन आयो ।’ अध्यक्ष ढकालले संघहरुको वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएर समस्या समाधान हुन्छ भनेर कसले सुझाव दियो भनेर प्रन गरे । संघहरुले गदै आएको वित्तीय कारोबार बन्द गर्ने विषय भन्दा पनि बचत ऋणको कारोबारलाई कसरी संस्थागत गरेर जाने भन्ने विषयमा सरकारलाई सोच्न उनको आग्रह छ । अध्यादेशले ३ बर्षको समय दिएको भन्दै यसबिचमा संघहरुले आफुलाई परिस्कृत गरेर नयाँ तरिकाबाट बढ्न उनले सुझाए । सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्षले जहाँ पनि संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न हुँदैन, मिल्दैन र पाइँदैन भन्नेका कारण नै आजको परिस्थिति आएको अध्यक्ष ढकालको भनाई छ । संघहरुले बित्तीय कारोबार गर्न नपाउने भन्नु भन्दा पनि प्रणालीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने विकल्प मुख्य भएको उनको भनाई छ ।
बचत फिर्ताको उपाय भनेकै संघहरुको वित्तीय कारोबार बन्द गर्नु हो भन्ने सुझाव जसले सरकारलाई दिए, त्यो गलत भएको उनको आरोप छ । एउटाको बचत फिर्ता गर्न र अर्कोको ऋण असुली गर्न परिवारको सदस्यको परिभाषा नै बदलिएको भन्दै यो गलत भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गरेको ३६÷३७ बर्ष भयो, विगतमा भएका गल्तीलाई सुधार गरी बचत फिर्ता र ऋण असुलीको विषयमा तपाईहरुले सहयोग गरिदिनुपर्यो भन्नु पर्ने हो । सरकार अभियानले मागेको पोलिसी दिन तयार छ भन्नुपर्नेमा संघहरुको कारोबार बन्द गर्ने कुरा आयो, यो गलत छ ।’ उनले संघहरुले अर्को तीन बर्ष काम गर्ने अवसर आएको भन्दै यो अवधिमा धेरै कुरा गरेर जान सक्ने र यसका लागि अभियानको ऐक्यवद्धता भने आवश्यक रहेको उनले जनाए । सहकारी अभियानमा महासंघ, केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला संघ भए पनि ऐक्यवद्धता भने नरहेको उनले प्रष्ट पारे । नेफ्स्कूनले ट्रयाक छोडेको कारणले दुखः पाएको गुनासो अभियानबाट आएको भन्दै साकोस अभियानले साथ दिए कहिले पनि दुख नपाउने दिशा लैजान आफुहरु तयार रहेको उनले जनाए । अध्यक्ष ढकालले भने,‘ वर्तमान सरकारलाई कनभिन्स गर्दै समस्यामा साझेदारी गरी वित्तीय सहकारीलाई छुट्याएर ऐन मागौं,यसले मात्र समस्याको समाधान दिन्छ,नेतृत्वमा को छ त्यसले अर्थ राख्दैन, संरचना राम्रो बनाइयो भने सहकारीभित्र सुधार आउछ । सहकारीमा निकास चाहिँएको छ ।
तर बेथिती रोक्ने कानुन माग्दा दिन नसक्ने,नेतृत्वमा रहनेमा सबै भन्दा बढी बेथिती देख्ने र सबैको कुराको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन होला नि ?’ सहकारीको कतै लिगेसी बिग्रिएको भए पनि त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने क्षमता आफुहरुले राख्ने उनको भनाई छ । २८ महिनामा आफ्नो नेतृत्वले नेफ्स्कूनमा धेरै सुधार गरेको दावी गर्दै उनले संघ विना प्रारम्भिक संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने दावी गरे । संघकै कारण प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई टेवा पुगेको भन्दै उनले कतिपय नेतृत्वमा पुगेकाहरु अरु विषयमा केन्द्रीत हुँदा अभियानका मुद्धा ओझेलमा परेको बताए । सहकारीभित्र आफुले सम्भावनाका साथै सफलता समेत देखेको उनले बताए । ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । अहिले ल्याइएको ऐनमा बचत फिर्तालाई जुन मात्रामा प्राथमिकता दिइएको छ सोही मात्रामा ऋण असुलीको विषयलाई प्राथिकता नदिएको उनले बताए ।
वित्तीय कारोबार गर्ने कुरा संवेदनशिल विषय भएको र साकोस अभियानभित्र ठुलो मात्रामा वित्तीय कारोबार हुँदै आएको उनले बताए । नयाँ सरकारलाई सहकारी अभियानको बारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको र त्यसमा अभियानभित्र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ । संसदमा सहकारी अध्यादेश दर्ता हुँदा त्यसको औचित्य प्रमाणित हुने गरी संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने उनले बताए ।
