राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ ले सहकारी क्षेत्रलाई समेत छोएको छ । उक्त अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण  र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थपान समितिको कार्यालयका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु पदमुक्त हुने भएका हुन् ।

सरकारले प्रकाशित गरेको क्षेत्रगत नियुक्ति सम्बन्धी पदमुक्त हुने पद अन्तर्गत सहकारी ऐन २०७४ अनुसार नियुक्त भएका आठ जनाको पद रहेको छ। जस अन्तर्गत सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य रमेश चौलागाई र प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको गत बर्ष मात्रै नियुक्ति भएको हो ।

लामो समयको प्रयासपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रका लागि  उक्त निकाय खडा गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा नियुक्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु पनि पदमुक्त भएका हुन् । कार्यालयका अध्यक्ष डिल्लिराम आचार्य र सदस्यहरु मधुकर राना, नमराज सिम्खडा, रोशन  बहादुर शाक्य र कुल प्रसाद न्यौपाने पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले हालै मात्र उक्त कार्यालयमा अध्यक्ष सहित २ जना सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिन चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।