सरकारले  अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरेको सहकारी ऐनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । गत बर्ष अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरी स्थापना गरिएको प्राधिकरणलाई हालै संशोधन गरिएको सहकारी ऐनले थप शक्तिशाली बनाएको हो । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालई इजाजत प्रदान गर्नेदेखि निययमन अनुगनका साथै संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी समेतको सम्पत्ति रोक्का तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि कानुनी उपचार खोज्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले दिएको आदेश अनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाले गरेको छ  । यी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकार थप भएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूले ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ बाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले यो अध्यादेश जारी भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिइसक्नु पर्नेछ र यसलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । इजाजत नलिई कारोबार गरेमा प्राधिकरणले इजाजतपत्र निलम्बन सहितको कारबाही गर्न सक्नेछ । यस्तै सबै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरण र अन्य सहकारीको हकमा विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएका सहकारी संस्थाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहकारी सम्बन्धी कानुन बमोजिम कर्जा सूचनाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । 

 सहकारीको इजाजत दिने अधिकार सङ्घमा विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सहकारी रजिस्ट्रारलाई दिएको छ । तर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको इजाजत प्राधिकरणको स्वीकृति पत्र पछि मात्रै दिन पाउनेछन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने गरी कानुनी संशोधन भएको हो । त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण पनि सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।’

 प्राधिकरणले अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा भएको हो । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारमा सहकारीको ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्ने र गराउने भूमिका थप भएको छ । प्राधिकरणमा परेको बचत हिनामिनाको उजुरीको किनारा लगाउँदा निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार नेपाल प्रहरी लगायतका निकायको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउन सक्ने भएको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नु अघि रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सहकारीको सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र हिनामिना तथा हानि–नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैङ्क खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेख समेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही अघि बढाउने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुनेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन, नियमन सम्बन्धी कार्य सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्ने भए तापनि सङ्घीय कानुन प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था भएको छ । विभिन्न निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना सम्बन्धमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ । यसले तीनै तहका सहकारी सम्बन्धी नीति सम्बन्धित सरकारले बनाए पनि उक्त नीति अनुसार बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन प्राधिकरणले गर्ने भएको हो ।

यसरी जारी गरिएको निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणले सघन अनुगमन वा विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गर्न सक्नेछ । सघन अनुगमन वा विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा निर्देशन पालना नभएको पाइएमा प्राधिकरणले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी पठाउन सक्नेछ । प्राधिकरणले सहकारी ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।