नेपालपत्र संवाददाता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले जारी गरेको सहकारी अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिरकणले आवश्यकता अनुसार संस्थाहरुलाई संस्था सञ्चालन इजाजतपत्र दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अघि ऐनमा प्राधिकरण स्थापना भएको एक बर्षभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रपतिले आज जारी गरेको सहकारी अध्यादेश अनुसार मूल ऐनको दफा २० क. को उपदफा (२) मा रहेका एक वर्षभित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
त्यसैगरी कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । (६) उपदफा (५) बमोजिम निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था भएको छ ।
अध्यादेश मार्फत् ल्याइएको ऐनले सहकारीको मुख्य कारोबारलाई समेत परिमार्जन गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था” भन्नाले सहकारी संस्थाको वासलातमा उल्लेख भएको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकममा संस्थाद्वारा सङ्कलित कुल बचत रकम वा प्रवाह भएको कुल ऋण रकमको अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सहकारी संस्थाको वासलातमा पच्चिस करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई समेत जनाउँछ। खण्ड (ज) मा रहेका “कम्तीमा तीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा कम्तीमा पचास प्रतिशत भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
