राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  सहकारी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये उनले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार सहकारीका संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । यो दफा पारम्भ हुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरुले यो उफदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन बषभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने  छ ।

त्यसैगरी  पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ । परिवारको सदस्यको रुपमा पति पत्नि,छोरा, छोरी, बुहारी छोरी , ज्वाईँ, धर्मपुत्र,धर्मपुत्र बुहारी,धर्मपुत्री,बाबु,आमा,सौतनी आमा,  र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु भाउजु,भाई बुहारी दिदी बहिनी र पुरुष सदस्यको हकमा निजका बाजे बज्यै,सासु,ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु ससुरा लगायत  रहने उल्लेख छ । सहकारीको बचत अपचलन गरेका संस्थाहरुको हकमा परिवारका यी सदस्यहरुको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ ।  सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि समेटेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरित कार्य गरेको खण्डमा परिवार भन्नाले अब अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि पर्नेछन् ।