सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणी सदस्यहरुका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने भएको छ ।  सहकारीमा ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यहरुको लागि सरकारले आधारभूत सेवा बन्द गर्ने भएको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरुलाई धारा ,पानी बिजुली लगायतका आधारभूत सुविधाबाटै बन्चित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर पनि लामो समयसम्म नतिर्ने ऋणीहरुको हकमा सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारले ऋणीहरुबाट नै असुली गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भएकाले ऋण असुलीमा सरकार कठोर बनेको हो । मन्त्रालायले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाका ऋणीहरुले १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा सम्पूर्ण सरकारी सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी   समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राज्यले सदस्यको बचत फिर्ता दिने र सञ्चालकहरुलाई उन्मूक्ति दिन लागेको भन्ने बुझाई समाजमा  रहेको भन्दै त्यो नभएको बताइन्। उनले सरकारले अहिले विउ पुँजीको रुपमा केही रकम दिएर पछि सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली गरी फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिन्। 

सरकारले अहिले २५ करोड रकम विनियोजन गरेको भन्दै उनले ऋण उठाउने र बाँडने कामसँगै सुरु गर्न बचत फिर्ताको कार्य केही समय  होल्ड गरिएको जानकारी दिइन् । समस्याग्रस्त कार्यालयले ऋण तिर्नको लागि १५ दिने सूचना निकालेसँगै ५३ जना ऋणी सम्पर्कमा आएको र त्यस मध्ये १२ जनाले ऋण तिरेको उनको भनाई छ । उनले थपिन्,‘बचत फिर्ताका लागि सानोबाट ठुलो दिँदै जाने र ऋणको हकमा भने ठुला ऋणबाट पहिला उठाउने र क्रमश साना ऋणी कहाँ पुग्ने योजना बनाएका छौं ।’ १५ दिनभित्र पनि ऋण तिर्न नआउने ऋणीको नाम ठेगाना प्रकाशित गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने  र सरकारले दिँदै आएका सार्वजनिक सेवा सुविधा विधुत, पानी, इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सुविधा रोक्ने उनले बताइन् । त्यसपछि लिलामी प्रक्रिया गई उनीहरुको जायजेथा विक्री गरी बचतकचर्ताको बचत गरिने बताइन् । ऋण चुक्ता गर्न आउने ऋणीको सख्या ५३ बाट ५३ सय पुगेपछि बचत फिर्ताको कार्य अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ।

कामलाई  छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन समस्याग्रस्त कार्यालयमा स्वीकृत दरवन्दी अनुसार मन्त्रालयले २० जना कर्मचारी समेत पठाइसकेको छ । त्यसका साथै स्रोत साधानको व्यवस्थापन गरी छिटो भन्दा छिटो समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व फरफारक गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थाहरुको मात्र दायित्व मन्त्रालयले लिने जनाएको छ । कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्था तीन तहको सरकार मातहत रहेको र जसको अधिकार क्षेत्रभित्रको सहकारी हो, सोही सरकारले नियमन तथा अनुगमनका साथै समस्या समाधान गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको छ । संघीय सरकारले ऐनमा सुधार गरी सहजिकरण गरिदिने र पालिका र प्रदेशले नै सहकारीको जिम्मा लिनु पर्ने  मन्त्री रावलले बताइन् ।